सोलापूर: राज्यातील टप्पा अनुदानावरील पाच हजार ८४४ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तथा कनिष्ठ महाविद्यालयांसह तेथील आठ हजार ९३६ वाढीव तुकड्यांवर सध्या ४९ हजार ५६२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना ऑगस्टपासून २० टक्के वाढीव अनुदान देण्याची ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी अधिवेशनात दिली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे १४०० कोटी रूपये मागितले आहेत. तो निधी मिळाल्यानंतर पुढील महिन्यातील पगारीत वाढीव टप्प्यानुसार वाढ दिसेल.
१९९८-९९ पासून सुरू असलेल्या अनेक शाळा अजूनही ६० ते ८० टक्के अनुदानाच्या टप्प्यावर आहेत. त्या शाळांमधील शिक्षक आता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तरीदेखील त्यांना पूर्ण पगार मिळालेला नाही. आता वाढीव अनुदानानुसार ऑगस्ट पेड सप्टेंबरचा पगार मिळेल, अशी सर्वांना आशा आहे. यापूर्वी विनाअनुदानित शाळांच्या नैसर्गिक टप्पा अनुदानासंदर्भात अनेक शासन निर्णय निघाले, पण त्यानुसार कार्यवाही झाली नाही.
तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनीही दरवर्षी २० टक्के अनुदान देण्याचे आश्वासित केले, मात्र शालेय शिक्षण मंत्री बदलले आणि ते आश्वासन कागदावरच राहिले. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच शिक्षकांनी मुंबईचे आझाद मैदान गाठले होते. आंदोलनाची दखल घेऊन शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी अधिवेशनात ग्वाही दिली आणि आंदोलन थांबले. आता चालू महिन्याची पगारबिले कोषागार कार्यालयात गेली असून शिक्षकांचा पगार २ ऑगस्टपर्यंत होईल. त्यानंतर ऑगस्टचा पगार ज्यावेळी सप्टेंबरमध्ये होईल, त्यात २० टक्के वाढीव टप्पा अनुदान असणार आहे.
शासन निर्णयानुसार होईल कार्यवाही
टप्पा अनुदानावरील शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. १४ ऑक्टोबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार टप्पा अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या सर्व शाळा, वाढीव तुकड्यांना अनुदान मिळेल. शासनाच्या निर्णयानंतर त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.
डॉ. महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण
टप्पा अनुदान मिळणाऱ्या शाळा, तुकड्या
शाळेचा प्रकार शाळा तुकड्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी
प्राथमिक शाळा ८२० ३,५१३ ८,६०२
माध्यमिक शाळा १,९८४ २,३८० २४,०२८
उच्च माध्य. शाळा ३,०४० ३,०४३ १६,९३२
एकूण ५,८४४ ८,९३६ ४९,५६२
२७१४ शिक्षकांना लागेल शालार्थ आयडी
१४ ऑक्टोबर २०२३ च्या शासन निर्णयातील माहितीनुसार ८१ प्राथमिक शाळा व ५०५ तुकड्यांवरील ८९० शिक्षक, ८१ माध्यमिक शाळा व ११५ तुकड्यांवरील १०८३ शिक्षक आणि ६९ कनिष्ठ महाविद्यालये व ७५ तुकड्यांवरील ७४१ शिक्षकांना पहिल्यांदाच २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. त्या शाळा-तुकड्यांवरील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतांची पडताळणी होईल व शालार्थ आयडी घ्यावा लागेल. त्यानंतर त्यांना २० टक्के अनुदानानुसार वेतन सुरू होईल.
