मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयाने राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक व ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक अहवाल Library Grant Management System (LGMS) या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सादर करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत.
मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या १४ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक ग्रंथालयांना वार्षिक अहवाल तसेच लेखापरीक्षण अहवाल LGMS प्रणालीवर अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार चालू वर्षासाठी अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया दि. १ जून ते ३० जून २०२६ या कालावधीत सुरू राहणार आहे.
राज्यातील सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी तसेच शासनमान्य सार्वजनिक व ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील ग्रंथालयांना आवश्यक मार्गदर्शन करून वार्षिक अहवाल अचूक व वेळेत सादर होतील यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी, असे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.
तसेच, विहित मुदतीत अहवाल सादर न करणाऱ्या किंवा अपूर्ण अथवा चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या ग्रंथालयांना अनुदान मंजूर करण्यात येणार नसल्याचा इशाराही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित ग्रंथालयांनी वेळेत माहिती भरून प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
LGMS प्रणालीवर माहिती भरताना तांत्रिक अडचणी आल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ग्रंथालय व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने शासनाने हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला आहे.
