कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती, तहसीलदार आणि कृषी अधिकाऱ्यांच्या फेऱ्या मारून शेतकरी हैराण
पाबळ (सुनिल जिते): शिरूर तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ (शेतकरी ओळख) महसूल आणि कृषी विभागाच्या लालफितशाहीत अडकले आहेत. शासकीय कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी हा फार्मर आयडी अत्यंत अनिवार्य असताना, तो महसूल प्रशासनाकडे प्रलंबित (Pending) असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समस्येबाबत त्यांनी स्थानिक कृषी अधिकारी आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या अनेकदा भेटी घेतल्या. मात्र, “तुमचे फार्मर आयडी आमच्या स्तरावर नसून थेट तहसीलदारांकडे प्रलंबित आहेत,” असे सांगून अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत आहेत. कर्जमाफीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात येत असताना, केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शेतकरी हक्काच्या कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली.
शासनाच्या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही योजनेचा किंवा कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळवण्यासाठी डिजिटल फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही अनेक महिन्यांपासून हे आयडी ‘पेंडिंग’ दाखवत आहेत. पेरणीचे दिवस जवळ आले असताना, बँकेकडून नवीन पीक कर्ज मिळण्यातही यामुळे अडचणी येत आहेत.
तातडीने मार्ग काढण्याची मागणी
एकीकडे दुष्काळ आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात आहे. त्यातच शासकीय यंत्रणेच्या या संथ कारभारामुळे शेतकऱ्यांना रोज तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. या गंभीर प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ लक्ष घालून, शिरूर तहसीलदारांना प्रलंबित फार्मर आयडी तात्काळ मंजूर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी तालुक्यातील त्रस्त शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. जर पुढील काही दिवसांत हे आयडी मंजूर झाले नाहीत, तर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दि,ला आहे.
