मुंबई: अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर मुंबईत आज निघालेल्या विराट मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेतील काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय आणि सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा केल्याशिवाय कोणतेही विधेयक आणू नये, अशी मागणी केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीतील शोषित, वंचित आणि पीडित समाजाला आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे. या आरक्षणामध्ये ५८ जातींचा समावेश असून, उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा कोणताही प्रयत्न अत्यंत घातक ठरेल.
ते म्हणाले की, आज लाखो समाजबांधव रस्त्यावर उतरून उपवर्गीकरणाला विरोध करत आहेत. समाजाच्या भावना इतक्या तीव्र असताना सरकारने घाईघाईने कोणताही निर्णय घेऊ नये. न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसताना त्यावर हरकती आणि सूचना मागविणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाच छेद देणारे असल्याची टीका त्यांनी केली.
वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचा लाभ घटनात्मक तरतुदी आणि गुणवत्तेनुसार दिला जातो. ५८ जातींमध्ये भेद निर्माण करून दलित समाजाला एकमेकांसमोर उभे करणे योग्य नसून, अशा संवेदनशील विषयावर समाजातील सर्व घटकांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, या विषयावर विरोधकांना सभागृहात भूमिका मांडण्याची संधी नाकारण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
