मुंबई: पूर्वी वीजेचे दर दरवर्षी सुमारे ९ टक्क्यांनी वाढत होते. मात्र आता २०२५ ते २०३० या पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक वर्षी वीजदर १.२ टक्क्यांनी कमी होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी शनिवारी दिली. त्यामुळे २०३० पर्यंत घरगुती वीजदरात २६ टक्के तर औद्योगिक वीजदरात ९ टक्क्यांची घट होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूरजवळील अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रात Waaree Energies च्या सोलर इनगॉट आणि वेफर उत्पादन प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सोहळ्यात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हितेश दोशी, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, डॉ. पंकज भोयर, खासदार श्यामकुमार बर्वे, तसेच किरीट दोशी, पंकज दोशी, अजय संचेती आदी उपस्थित होते.
अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रातील प्रगतीबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, भारत पारंपरिक ऊर्जेकडून अपारंपरिक ऊर्जेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. पूर्वी सोलर मॉड्युल, वेफर आणि इनगॉटसाठी चीनवर अवलंबून राहावे लागत होते, मात्र आता देशातच उत्पादन वाढत आहे. मुख्यमंत्री सौरवाहिनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांची १६ हजार मेगावॅट विजेची गरज पूर्ण करण्याचे काम सुरू असून आतापर्यंत ५ हजार मेगावॅट क्षमता निर्माण झाली आहे. वर्षअखेरपर्यंत हा आकडा १४ हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
थर्मल पॉवरमुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी ३०० कोटी झाडे लावावी लागली असती. मात्र सौरऊर्जेमुळे हे प्रदूषण झाडे न लावता रोखणे शक्य झाले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत देशातील एकूण पंपांपैकी ६० टक्के पंप महाराष्ट्रात बसवण्यात आले असून एका महिन्यात सर्वाधिक पंप बसवण्याचा जागतिक विक्रमही राज्याने नोंदवला आहे.
दरम्यान, दावोस परिषदेतून झालेल्या गुंतवणुकीबाबत टीका करणाऱ्यांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, “मी टीकेला कामाने उत्तर देतो. आज न्यु ईरा क्लीनटेक, ग्रेटा एनर्जी आणि Waaree Energies या तीन प्रकल्पांचे भूमिपूजन झाले असून हे प्रकल्प दावोसच्या माध्यमातून साकारत आहेत.”
यावेळी बोलताना डॉ. हितेश दोशी म्हणाले की, २००७ मध्ये Narendra Modi गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या प्रोत्साहनाने कंपनीने सोलर क्षेत्रात प्रवेश केला. आता नागपूर येथे सोलर इनगॉट आणि वेफर उत्पादन प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असून २ हजार जणांना थेट तर ४ ते ६ हजार जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.
तसेच या प्रकल्पात संशोधन केंद्र व कौशल्य विकास केंद्रही उभारण्यात येणार असून सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी चीनमध्ये पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
