मुंबई (शितल करदेकर): महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने ‘दावोस’ हा केवळ परदेश दौरा नसून एक महत्त्वाचे जागतिक व्यासपीठ आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या दौऱ्यावरून सुरू असलेली राजकीय टीका ही विरोधासाठी विरोध या चौकटीत अडकलेली दिसते. प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहेच, पण महाराष्ट्राची प्रतिमा धूसर होईल असा बोंबाबोंब करणारा विरोध कितपत योग्य आहे, याचे आत्मपरीक्षण होणे गरजेचे आहे.
जागतिक आर्थिक मंचाचे (WEF) अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे यांनी भारत येत्या काही वर्षांत १० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल आणि २०४७ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी व विकसित अर्थव्यवस्था बनेल, असे स्पष्ट भाकित केले आहे. भारत जपान आणि जर्मनीलाही मागे टाकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या यशामागे गुंतवणूक वाढ, पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षणातील सुधारणा आणि संशोधनाला मिळणारे प्रोत्साहन ही प्रमुख कारणे आहेत.
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे दरवर्षी होणारा वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हा जागतिक पातळीवरील आर्थिक चर्चांचा केंद्रबिंदू असतो. जगभरातील नेते, उद्योगपती, धोरणकर्ते आणि विचारवंत येथे एकत्र येतात. तटस्थ देश, उच्च सुरक्षा आणि जागतिक विश्वासार्हता यामुळे दावोस हे गुंतवणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते.
महाराष्ट्रही या जागतिक स्पर्धेत आहे
महाराष्ट्राचे विविध मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री गेल्या अनेक वर्षांत दावोसला गेले आहेत. अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, उदय सामंत – वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते या मंचावर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत आले आहेत. म्हणजेच हा दौरा कोणत्याही एका पक्षापुरता मर्यादित नाही.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, आज दावोस दौऱ्याला ‘पिकनिक’ किंवा ‘उगाचचा खर्च’ का म्हटले जाते? प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील अनेक उद्योजकही या मंचावर सहभागी होत असतात. येथे झालेल्या करारांची जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जाते. राजकारण बाजूला ठेवून पाहिल्यास, या करारांचा फायदा महाराष्ट्रातील तरुणाईला, रोजगारनिर्मितीला आणि औद्योगिक विकासाला होतो.
प्रश्न उपस्थित करा, पण पारदर्शकतेसाठी
दावोस दौऱ्यावर टीका करणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी — टीका नव्हे, तर पारदर्शकतेची मागणी महत्त्वाची आहे. मागील १०–१५ वर्षांत दावोस दौऱ्यातून झालेले संपर्क, करार, प्रत्यक्ष गुंतवणूक, निर्माण झालेले रोजगार यांचा सविस्तर अहवाल उद्योग विभागाने प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. एक ‘प्रगतीपुस्तक’ तयार झाले, तर खरे चित्र जनतेसमोर येईल.
शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दावोस दौऱ्यावर टीका केली आहे. मात्र अशा वेळी राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार होणे अधिक गरजेचे आहे. राज्य स्वतःला जागतिक पातळीवर सादर करत असताना सर्वपक्षीय पाठिंबा ही काळाची गरज आहे.
शेवटी प्रश्न एकच…
जग भारताचे कौतुक करत असताना, त्या भारतात महाराष्ट्र क्रमांक एक औद्योगिक राज्य म्हणून पुढे यायला नको का?
दावोस म्हणजे केवळ एक वार्षिक मेळावा नाही, तर संधींचे व्यासपीठ आहे. पुढच्या वेळी टीका करणाऱ्यांनीही प्रत्यक्ष जाऊन अनुभव घ्यावा, सुधारणा सुचवाव्यात. केवळ जाहीर बोंबाबोंब करण्यात काहीही अर्थ नाही.सर्वात महत्त्वाचे एकच — ‘महाराष्ट्र हित’. त्यासाठी विरोध, वैरभाव आणि राजकीय आकस बाजूला ठेवण्याची वेळ आली आहे.
