मुंबई: राज्यात सुरू असलेल्या ‘सेव्ह ड्रग, सेव्ह फूड’ मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) तथाकथित ‘एनर्जी ड्रिंक’ विकणाऱ्या कंपन्यांविरोधात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. पेप्सिको, रेड बुल, स्टिंगसह १० ते १२ कंपन्यांना ३० जून रोजी नोटीस बजावण्यात आली असून, उत्पादनांवर ‘एनर्जी ड्रिंक’ असा उल्लेख करण्यास कायदेशीर परवानगी नसल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुंढे म्हणाले की, अन्न व औषध कायद्यातील Annexure-A मध्ये विविध खाद्यपदार्थांच्या श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, ‘एनर्जी ड्रिंक’ अशी कोणतीही स्वतंत्र श्रेणी नसल्याने उत्पादनांवर हा उल्लेख करण्यास कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना नोटीस बजावून आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
त्यांनी सांगितले की, शेड्युल-४ आणि संबंधित नियमांनुसार उत्पादनांवर ‘एनर्जी ड्रिंक’ असा उल्लेख करण्यास मनाई करण्यात आली असून, याबाबत प्रशासनाने अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. यापुढे अशा प्रकारचे लेबलिंग थांबवले जाणार आहे.
याशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शाळा आणि महाविद्यालयांच्या ५०० मीटर परिसरात कोणत्या वस्तूंची विक्री करता येईल आणि कोणत्या वस्तूंवर निर्बंध असतील, याबाबत लवकरच सविस्तर आदेश जारी करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुंढे यांनी दिली.
दरम्यान, राज्य विधिमंडळात स्टिंग पेयाच्या अतिसेवनामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दा उपस्थित झाला. आमदार विक्रम पाचपुते यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका मुलाच्या मृत्यूबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, यावर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अशी कोणतीही घटना शासनाच्या निदर्शनास आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.
तसेच, शैक्षणिक संस्थांपासून ५०० मीटर परिसरातील एनर्जी ड्रिंक विक्री करणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी, नमुने संकलित करणे आणि आक्षेपार्ह जाहिरातींवर कारवाई करण्याबाबत ऑक्टोबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये संबंधित विभागाला निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही मंत्री झिरवाळ यांनी सभागृहात दिली.
