मुंबई : भारताची अर्थव्यवस्था केवळ मोठ्या उद्योगांमध्ये, कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्ये किंवा शेअर बाजारात दिसत नाही. देशाच्या गावागावांतील बाजारपेठा आणि शहरांच्या रस्त्यांवरही एक मोठी आर्थिक व्यवस्था दररोज कार्यरत असते. शेतातून निघणाऱ्या भाजीपाल्यापासून ते ग्राहकाच्या घराजवळ उभ्या असलेल्या हातगाडीपर्यंत अनेक घटक या अर्थचक्राचा भाग आहेत.
शेतकरी, अडते, दलाल, लिलावदार, घाऊक व्यापारी, हमाल, वाहतूकदार, टेम्पोचालक, छोट्या मालवाहू वाहनांचे मालक, हातगाडीदार आणि फेरीवाले यांच्यामार्फत शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे ‘Street Economy’ म्हणजे केवळ रस्त्यावरील किरकोळ व्यापार नसून ग्रामीण उत्पादनाला शहरी ग्राहकांशी जोडणारी मोठी आर्थिक साखळी आहे.
शेतकरी ते ग्राहक; रोजगाराची मोठी साखळी
शेतातून बाजारपेठेपर्यंत माल आणण्यासाठी वाहतूकदाराची गरज असते. बाजारात आल्यानंतर उतराई, वर्गीकरण, वजन, लिलाव, खरेदी-विक्री आणि घाऊक वितरणाची प्रक्रिया होते. त्यानंतर छोट्या वाहनांमधून माल शहराच्या विविध भागांत पोहोचतो आणि हातगाडीदार किंवा फेरीवाले तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात.
शेतकरी → वाहतूकदार → बाजार → अडते/दलाल → लिलाव/घाऊक व्यापारी → हमाल → छोटा वाहतूकदार → हातगाडीदार/फेरीवाला → ग्राहक
ही केवळ मालाच्या वाहतुकीची साखळी नसून रोजगार आणि उत्पन्नाची साखळी आहे.
हातगाडीदार म्हणजे ‘लास्ट-माईल’ वितरण व्यवस्था
शहरातील हातगाडीदार आणि फेरीवाले Street Economy चे सर्वाधिक दृश्यमान प्रतिनिधी आहेत. मोठ्या बाजारातून माल आणून तो ग्राहकाच्या घराजवळ उपलब्ध करून देण्याचे काम ते करतात. त्यामुळे हातगाडी हा केवळ स्वयंरोजगाराचा आधार नसून शहरातील ‘लास्ट-माईल’ वितरण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
केंद्र सरकारच्या PM SVANidhi योजनेच्या माध्यमातूनही स्ट्रीट व्हेंडर्सना संस्थात्मक कर्ज आणि डिजिटल व्यवहारांशी जोडण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे छोट्या विक्रेत्यांना औपचारिक वित्तव्यवस्थेत प्रवेश मिळण्यास मदत होत आहे.
एका भाजीच्या पोत्यामागे अनेक व्यवसाय
Street Economy चा वाहतूक व्यवसायाशीही थेट संबंध आहे. शेतातून बाजारापर्यंत ट्रक, बाजारातून व्यापाऱ्यापर्यंत टेम्पो आणि त्यानंतर छोट्या मालवाहू वाहनांमधून माल ग्राहकापर्यंत पोहोचतो.
या प्रक्रियेत चालक, क्लिनर, हमाल, वाहनमालक, मेकॅनिक, टायर दुकानदार, वाहन दुरुस्ती केंद्रे, विमा सेवा अशा अनेक पूरक व्यवसायांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे एका भाजीच्या पोत्यामागे केवळ शेतकऱ्याचे उत्पन्न नसून संपूर्ण वाहतूक आणि सेवा अर्थव्यवस्था जोडलेली असते.
महापालिकेलाही महसूल मिळण्याची शक्यता
Street Economy कडे केवळ रोजगाराच्या दृष्टीने पाहणे पुरेसे नाही. नियमनबद्ध व्यवसायातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही विविध शुल्क आणि महसूल मिळू शकतो. Street Vendors Act, 2014 मध्ये विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण, vending certificate, vending fees, Town Vending Committee आणि vending zones यांची कायदेशीर चौकट आहे.
मात्र प्रत्येक हातगाडीदार थेट मालमत्ता कर भरतो, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. परवाना, वेंडिंग फी आणि लागू शुल्काच्या माध्यमातून स्थानिक प्रशासनाला मिळणाऱ्या महसुलाचा विचार करणे अधिक योग्य ठरेल.
हा महसूल बाजारपेठेतील स्वच्छता, पाणी, शौचालये, कचरा व्यवस्थापन, प्रकाशयोजना आणि वाहतूक सुविधांवर खर्च केला, तर विक्रेते आणि प्रशासन यांच्यात सकारात्मक भागीदारी निर्माण होऊ शकते.
समस्या व्यवसायाची नव्हे, नियोजनाची
रस्त्यावरील व्यवसायामुळे काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी, पादचारी मार्गावरील अडथळे आणि कचऱ्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. मात्र त्यावर उपाय म्हणून संपूर्ण Street Economy नष्ट करणे हा पर्याय नाही.
निश्चित vending zones, लोडिंग-अनलोडिंगसाठी स्वतंत्र जागा, ठरावीक वेळेत मालवाहतूक, पार्किंग, कचरा व्यवस्थापन, पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास विक्रेत्यांचा व्यवसाय आणि शहराची शिस्त दोन्ही राखता येऊ शकतात.
रोजगार हीच Street Economy ची खरी ताकद
Street Economy चे महत्त्व केवळ तिच्या आर्थिक उलाढालीत नाही. किती कुटुंबांना रोजगार मिळतो, किती लोकांना स्वयंरोजगार मिळतो आणि किती पूरक व्यवसायांना मागणी निर्माण होते, यावरही तिचे मूल्य ठरते.
रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली हातगाडी दिसायला छोटी असली, तरी तिच्यामागे एक कुटुंब, एक रोजगार, एक वाहतूक साखळी, एक बाजार आणि मोठे स्थानिक अर्थचक्र उभे असते.
त्यामुळे रस्त्यावरील अर्थव्यवस्था हटवण्यापेक्षा तिला नियोजन, डिजिटल व्यवहार, बँकिंग, कर्ज, सामाजिक सुरक्षा आणि नागरी सुविधांची जोड देऊन अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.
शेतकरी–अडते–दलाल–लिलावदार–वाहतूकदार–व्यापारी–हातगाडीदार–ग्राहक ही संपूर्ण साखळी मजबूत झाली, तर ग्रामीण उत्पादन आणि शहरी अर्थव्यवस्थेतील दुवाही अधिक भक्कम होईल.
