औरंगाबाद: घर बांधणे हा आयुष्यातील मोठा निर्णय असतो. प्लॉट NA असला तरी परवानगी घेणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे. योग्य पायऱ्या समजल्या की प्रक्रिया अगदी सोपी होते. खाली संपूर्ण आणि स्पष्ट मार्गदर्शक दिला आहे.
१) स्थानिक संस्थेकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज
तुमचा प्लॉट ज्या हद्दीत येतो त्या गावपंचायत, नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकेत परवानगीसाठी अर्ज करावा. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि मंजुरीसाठीचा नकाशा जोडणे बंधनकारक आहे.
२) लायसन्सधारक आर्किटेक्टकडून नकाशा तयार करून घेणे
आर्किटेक्ट प्लॉटचे अचूक मोजमाप, सेटबॅक, रचना, फ्लोअर प्लॅन, उंची, वायुवीजन यांचा तपशील देऊन बांधकाम नकाशा तयार करतो. हा नकाशा बांधकाम नियमांनुसार असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
३) आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी
7/12 उतारा
फेरानकाशा (प्लॉटच्या चारही बाजूंच्या सीमारेषा)
प्रॉपर्टी कार्ड (शहर हद्दीत)
मालकी हक्काचे पुरावे
NA ऑर्डरची प्रत
आर्किटेक्टने साइन आणि स्टॅम्प केलेला नकाशा
ओळखपत्र (आधार/पॅन)
प्रॉपर्टी टॅक्स/जमाबंदीची पावती
काही भागात अतिरिक्त कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात, जसे की टाउन प्लॅनिंग विभागाची अनापत्ती किंवा रस्त्यापासूनचे अंतर मोजणी.
४) प्रीमियम व विविध शुल्क भरावे लागतात
बांधकाम परवानगी फी
डेव्हलपमेंट चार्जेस
सुरक्षा ठेव (काही ठिकाणी)
कामगार कल्याण निधी
नकाशा तपासणी फी
ही रक्कम शहर, तालुका व क्षेत्रानुसार बदलते.
५) अधिकारी साइट व्हिजिट करतात
प्लॉटचा प्रत्यक्ष पाहणी दौरा केला जातो. प्लॉटवर अडथळा, वीज लाइन, जलवाहिनी, रस्त्याची रुंदी इत्यादी तपासले जाते. नकाशा नियमांनुसार आहे का हेही तपासले जाते.
६) बांधकाम परवानगी मंजूर होते
सर्व काही योग्य आढळल्यास तुम्हाला अधिकृत बांधकाम परवानगी (Commencement Certificate CC) दिली जाते. यानंतरच तुम्ही काम सुरू करू शकता.
७) परवानगी नसताना बांधकाम सुरू करू नका
परवानगीशिवाय बांधकाम केल्यास दंड, नोटीस, किंवा बांधकाम पाडण्याचा आदेशही लागू शकतो. CC मिळाल्यावरच बांधकाम सुरू करणे सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.
८) घर पूर्ण झाल्यावर Completion आणि Occupancy सर्टिफिकेट
बांधकाम नकाशानुसार झाले आहे का याची तपासणी होते.
पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला Completion Certificate मिळते.
त्यानंतर Occupancy Certificate दिला जातो, जो घरात राहण्यासाठी कायदेशीर परवानगी देतो.
९) काही महत्त्वाच्या विशेष सूचना
NA असलेला प्लॉट म्हणजे जमीन कृषी नसून बांधकामासाठी योग्य. पण बांधकामासाठी स्वतंत्र परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
३० फूटपेक्षा कमी रस्ता असल्यास काही शहरांमध्ये अतिरिक्त नियम लागू होतात.
दोन मजल्यांपेक्षा जास्त बांधकामाला इंजिनिअरचे स्ट्रक्चरल प्रमाणपत्र लागते.
पाण्याचा प्रवेश, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक लाइन यांची योजना स्पष्ट असणे आवश्यक.