सुनेत्रा पवारांवरील ED चौकशी अद्याप प्रलंबित
मुंबई: महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याप्रकरणी कायदेशीर तपासाची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे. तब्बल 25 हजार कोटींच्या या कथित घोटाळ्यात सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) आपल्या आरोपपत्रात सुनेत्रा पवार यांचे नाव अजित पवार यांच्यासह नमूद केले आहे.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) पवार दाम्पत्याला क्लीन चिट दिली असली, तरी ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण बंद करण्यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून, राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत सुनेत्रा व अजित पवार यांची चौकशी केली होती. या चौकशीत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. मात्र, नंतर न्यायनिर्णय प्राधिकरण आणि अपील न्यायाधिकरणाने पवार दाम्पत्याला दिलासा दिला. मालमत्ता खरेदीसाठी त्यांनीच पैसे दिल्याचा ठोस पुरावा नसल्याने त्यांना ‘लाभार्थी मालक’ ठरवता येणार नाही, असा निर्णय देण्यात आला होता.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा हा राज्यातील अत्यंत संवेदनशील राजकीय प्रकरणांपैकी एक मानला जातो. 2002 ते 2017 या कालावधीत बँकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नियम धाब्यावर बसवून सहकारी साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिली. कर्जफेड न झाल्यामुळे MSCB ला सुमारे 25 हजार कोटींचा तोटा झाल्याचा आरोप आहे.
यानंतर थकीत कर्ज वसुलीच्या नावाखाली अनेक साखर कारखाने आणि जमिनी अत्यल्प दरात लिलावात विकल्या गेल्या. हे कारखाने बँकेचे पदाधिकारी किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनीच विकत घेतल्याचा आरोप याचिकांमधून करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेनंतर 2019 मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि त्यानंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण दाखल केले. पुढे अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस गटासह भाजप आणि शिंदे गटाच्या महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाले.
ईडीच्या तपासात जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या खरेदी व्यवहारात सुनेत्रा पवार यांचे नाव पुढे आले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, 2010 मध्ये MSCB ने हा कारखाना 65.7 कोटी रुपयांना ‘गुरु कमोडिटी प्रा. लि.’ या कंपनीला लिलावात विकला. त्यानंतर या कंपनीने नव्याने स्थापन झालेल्या ‘जरंडेश्वर शुगर’ या खासगी कंपनीला अवघ्या 12 लाख रुपये वार्षिक भाड्याने कारखाना दिला.
ईडीचा दावा आहे की, जरंडेश्वर शुगर मिल्सचे संचालक राजेंद्र घाडगे हे अजित पवारांचे मामेभाऊ असून, त्या काळात अजित पवार हे MSCB चे संचालक होते. लिलावासाठी वापरण्यात आलेला मोठा निधी जरंडेश्वर शुगरकडूनच आला होता. या कंपनीला ‘जय अॅग्रो टेक प्रा. लि.’ कडून 20 कोटी रुपये मिळाले होते आणि या कंपनीत सुनेत्रा पवार संचालक होत्या, असा दावा ईडीने केला आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आयकर विभागाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गणपती डीलकॉम’ प्रकरणातील जुना आदेश मागे घेतल्यामुळे बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायदा मागील काळापासून लागू होऊ शकतो. त्यामुळे पवार आणि भुजबळ कुटुंबाला दिलासा देणारा आधारच संपुष्टात आला असून, त्यांच्या मालमत्ता पुन्हा जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
