वाढवण बंदराचा हट्ट भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावर घाला; प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करा!

महाराष्ट्र

पोलीस दडपशाही थांबवून आंदोलकांशी चर्चा करा; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी

मुंबई: वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या माध्यमातून भाजपा महायुती सरकार भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचा बळी देऊन उद्योगपतींचे हित साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्थानिकांचा तीव्र विरोध असतानाही पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारने ही दडपशाही तातडीने थांबवून आंदोलकांशी चर्चा करावी आणि स्थानिकांच्या अस्तित्वावर घाला घालणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पाची सर्व कामे थांबवून तो कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी आक्रमक मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

जालना येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सपकाळ यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. पालघरमध्ये वाढवण बंदराविरोधात गेल्या १०० हून अधिक दिवसांपासून भूमिपुत्र, आदिवासी, मच्छीमार, शेतकरी, महिला आणि युवक आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी सरकार पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महिला, लहान मुले आणि ग्रामस्थांशी पोलिसांकडून गैरवर्तन झाल्याच्या तक्रारी अत्यंत गंभीर आहेत. सरकारने पोलीस दडपशाही तातडीने थांबवावी आणि या घटनांची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे पालघरच्या किनारपट्टीवरील पर्यावरण, सागरी जैवविविधता, पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय आणि हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर संकट निर्माण होण्याची भीती आहे. भूमिपुत्रांचे अस्तित्व आणि निसर्ग उद्ध्वस्त करून साधला जाणारा विकास काँग्रेसला कदापी मान्य नसल्याचे सपकाळ यांनी स्पष्ट केले.

भूमिपुत्रांच्या न्यायासाठी काँग्रेस मैदानात

काँग्रेस पक्ष भूमिपुत्र, मच्छीमार, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. स्थानिकांना न्याय मिळेपर्यंत लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने हा संघर्ष सुरूच राहील. सरकारने जनतेच्या भावना आणि स्थानिकांच्या हक्कांचा आदर करून वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबत फेरविचार करावा, असे आवाहनही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत