ग्रामपंचायतींवर जुन्या सरपंचांच्या नियुक्तीला ब्रेक; मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला स्थगिती

मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारासंदर्भात महत्त्वाचा अंतरिम दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या वादग्रस्त निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पुन्हा जुन्याच सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर खंडपीठाने गंभीर आक्षेप नोंदवला. पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही नवीन प्रशासक नियुक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणावर […]

अधिक वाचा..

‘निष्ठेचं फळ’; माधुरी विश्वासराव-मांजरेकर यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी वर्णी

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत वडाळा येथील प्रभाग क्रमांक १७८ मधून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून शेवटच्या क्षणी तिकीट नाकारण्यात आलेल्या माधुरी विश्वासराव-मांजरेकर यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी वर्णी लागली आहे. निवड जाहीर होताच त्यांनी एका वाक्यात प्रतिक्रिया देताना “निष्ठेचं फळ” असे म्हटले. निवड होताच पहिली प्रतिक्रिया “निष्ठा आणि त्याचं फळ हे मातोश्रीने दाखवून दिलेलं आहे. सभागृहात शिवसेनेचा […]

अधिक वाचा..

सरपंचाची खुर्ची रिकामी होणार! राज्यातील 14,237 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुकीचे आदेश

मुंबई: राज्यातील ग्रामीण राजकारणात मोठा बदल घडणार असून येत्या काळात राज्यातील तब्बल 14 हजार 237 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत असताना निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या खुर्च्या काही काळासाठी रिकाम्या राहणार आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आधीच रखडल्या आहेत. त्याच […]

अधिक वाचा..

संस्था नियुक्त गटसचिवांचे जिल्हा सेवा संवर्गात होणार समायोजन, गटसचिवांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

पाबळ (सुनिल जिते): राज्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था तथा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थामध्ये गटसचिवांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार व पणन तथा वस्त्रोद्योग विभागातर्फे नव्याने काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. यामुळे फेब्रुवारी २०२४ पासून थांबलेल्या गटसचिवांच्या भरतीचा आणि नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी […]

अधिक वाचा..

शिरुर पोलिस स्टेशनच्या पोलिस निरीक्षकपदी संदेश केंजळे यांची नियुक्ती; ज्योतिराम गुंजवटे यांची मुख्यालयात बदली

शिरुर (अरुणकुमार मोटे) शिरुर पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक ज्योतीराम गुंजवटे यांच्या बदली झाल्याने शिरुरच्या पोलिस निरीक्षकपदी संदेश केंजळे यांची नियुक्ती झाली आहे. गुंजवटे यांच्या कार्यकाळात शिरुर शहरासह पोलिस स्टेशन हद्दीत सोनसाखळी चोरी, शेतकऱ्यांचे कृषीपंप, विद्युत रोहीत्र, केबल चोरी, दुचाकी आणि चारचाकी गाडयांची चोरी, अल्पवयीन मुली-महिला गायब होण्याचे प्रकार असे अनेक गुन्हे घडले असुन त्या गुन्ह्यांची […]

अधिक वाचा..

शिरुर पोलिस स्टेशनला ‘सिंघम’ अधिकाऱ्याची गरज; नागरिकांमध्ये चर्चा…

शिरुर (तेजस फडके): शिरुर तालुक्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढतच असुन शिरुर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत गेल्या दोन ते तीन वर्षात मोठया प्रमाणात खून, दरोडे, मोटार सायकल चोरी, विद्युत मोटारीची चोरी, अवैध दारुविक्री, गुटखा, मटका, गोमास विक्री, लॉजिंग, वेश्या व्यवसाय चालु असुन शिरुर पोलिस स्टेशनचे अधिकारी आणि अवैध व्यावसायिक यांच्यात “अर्थपुर्ण” संबंध असल्यामुळे कारवाईच्या आधीच संबधित अवैध धंद्यावाल्याना […]

अधिक वाचा..

शिरुरच्या तहसीलदारपदी बाळासाहेब म्हस्के यांची नियुक्ती

प्रदिर्घ कालावधीनंतर अखेर प्रभारी राज संपले… शिरुर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तहसिल कार्यालयातील प्रभारी राज तब्बल दोन वर्षांनी संपले असून शिरूर तहसिल कार्यालयाला आता कायमस्वरूपी तहसीलदार मिळाले आहे. बाळासाहेब म्हस्के यांची अखेर शिरूर तहसीलदार पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षापासून शिरूर तालुक्याचे तहसीलदार पद हे रिक्त होते.कायमस्वरूपी तहसीलदार मिळावे याबाबत नागरिकांची बऱ्याच दिवसांपासूनची मागणी […]

अधिक वाचा..

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पॅनल स्थापन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे स्वागत…

मुंबई: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी असे महत्त्वाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले असून या निर्देशाचे स्वागत करत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून त्यामुळे लोकशाही आणखी […]

अधिक वाचा..