मुंबई: राज्यातील जनतेसाठी महत्वाची बातमी आहे. सोमवारी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे. सरकारच्या कर धोरणांविरुद्ध इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने 14 जुलै 2025 बंद पुकारला आहे. त्यामुळे सोमवारी राज्यातील सर्व परमिट रूम आणि बार पूर्णपणे बंद राहणार आहेत, यामुळे राज्याच्या महसुलावर मोठा परिणाम होणार आहे. हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने म्हटले आहे की, सरकारने काही […]
अधिक वाचा..
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी मूळ प्रमाणपत्रे आता अंतिम प्रवेश प्रक्रियेच्या दिनांकापर्यंत सादर करण्याची सवलत मुंबई: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 करिता बी.ई./बी.टेक आणि एमबीए/एमएमएस यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी तीन दिवस मुदतवाढ आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी विविध आरक्षण प्रवर्गांतून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना EWS/NCL/CVC/TVC बाबतची मूळ प्रमाणपत्रे अंतिम प्रवेश प्रक्रियेच्या दिनांकापर्यंत सादर करण्याची सवलत देण्याचा […]
अधिक वाचा..
आझाद मैदानाच हिंदी सक्तीच्या शासन आदेशाच प्रतीकात्मक होळी करून केला निषेध मुंबई: हिंदी भाषा सक्तीचा शासन आदेश आल्यानंतर लगेच याला विरोध करत हिंदी सक्ती करू नये अशी काँग्रेस पक्षाने भूमिका घेतली. तसेच सर्व राजकीय पक्ष सामाजिक संस्था यांनी यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन केले होते. हा संस्कृती रक्षणाचा लढा सर्वांनी मिळून लढला पाहिजे. आज राज्यात […]
अधिक वाचा..
मुख्यमंत्र्यांचे ‘एकला चलो रे’ दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना हिंदी सक्तीची माहितीच नव्हती नवी दिल्ली: हिंदी-हिंदू-हिंदूराष्ट्र हा राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघाचा अजेंडा राबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकार कार्यरत आहे. पहिल्यापासून हिंदी भाषेची सक्ती या अजेंडयाचाच भाग आहे. सरकारने हिंदी सक्तीचा शासनआदेश काढून याबाबत जनमत काय आहे हे तपासून पाहिले. महाराष्ट्र या विरोधात ठामपणे उभा राहिला म्हणून त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला […]
अधिक वाचा..
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर मराठी अभ्यास केंद्र व काँग्रेसची भूमिका एकच मुंबई: पहिलीपासून हिंदी भाषा लादण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. अशा प्रकारे लादले जाणारे अन्यायकारक भाषा धोरण खपवून घेतले जाणार नाही असे ठणकावत हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. ज्येष्ठ […]
अधिक वाचा..
पहिलीपासून हिंदी या तिसऱ्या भाषेचा आग्रह करणे अन्यायकारक रत्नागिरी: राज्यात प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांवर हिंदी विषयाची सक्ती नसावी, अशी भूमिका निर्माण झाली आहे. राजकारण्यांबरोबरच साहित्य क्षेत्रातील महत्त्वाचे योगदान असलेल्या कोकण मराठी साहित्य परिषदेने सुद्धा आता काही महत्त्वाची कारणे देत हिंदी भाषेच्या सक्तीला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या दृष्टीने इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांच्या […]
अधिक वाचा..
मुंबई: सर्व जात समुहाला सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे ही आमचे नेते राहुलजी गांधी यांची आग्रही भूमिका होती यातूनच त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. भाजपाचा याला विरोध होता पण उशिरा का होईना त्यांना जाग आली, त्याचे स्वागतच आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुलजी गांधी यांच्या संघर्ष व विचाराचा मोठा […]
अधिक वाचा..
मुंबई: केंद्र सरकारकडून जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सन १९९२ सालापासून राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला मोठ यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या क्रांतिकारी निर्णयाबद्दल माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे विशेष […]
अधिक वाचा..
सर्व जातींना समान संधी मिळाल्या का, हे तपासण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना गरजेची; डॉ. नीलम गोऱ्हे मुंबई: “वेगवेगळ्या जातींना समान पद्धतीने विकासाच्या संधी मिळाल्या का, हे तपासण्यासाठी आणि विशेष संधी सर्वांपर्यंत पोहोचली का, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना गरजेची आहे,” असे म्हणत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. केंद्र सरकारने […]
अधिक वाचा..
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असावे, अशा पद्धतीने मुंबई, ठाण्यातील शिधावाटप यंत्रणेची पुनर्रचना मुंबई: राज्याच्या खेडोपाड्यातील 7 कोटी लाभार्थ्यांना धान्यवाटप करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल 20 रुपयांची वाढ करुन ते 150 रुपयांवरुन 170 रुपये करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राची मान्यता […]
अधिक वाचा..