शहरांची नावे बदलण्याचा अधिकार सरकारचा
औरंगाबाद: छ. संभाजीनगर नामांतराच्या निर्णयाच्या विरोधात मोहंमद हाशम उस्मानींसह इतरांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. तर बुधवारी याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी औरंगाबाद नामांतरविषयक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली अधिसूचना कोर्टापुढे सादर करत, शहराप्रमाणेच जिल्हा आणि तालुक्याचेही नाव बदलले आहे, अशी भूमिका मांडली.
त्यावर कोर्टाने सुनावणीस नकार दिला आहे. तर कोणत्याही शहर, रस्त्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारचा असल्याचं देखील न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. तर हे प्रकरण हायकोर्टासमोर असताना या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली आहे.
तसेच, आपणास आवडो अथवा न आवडो, परंतु लोकशाहीत नाव बदलणे सरकारच्या कक्षेत येते असेही म्हटले आहे. तसेच शहरे आणि रस्त्यांची नावे ठरवणारे आम्ही कोण? हा लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार असल्याचं म्हणत न्यायालयाने विशेष याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
