मुंबई: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतील कथित घोळावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची आक्रमकता कायम आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभा मतदारसंघातही मतांची चोरी झाल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यावर फडणवीसांनीही विविध मतदारसंघाची आकडेवारी देत प्रत्युत्तर दिले होते. तसेच निवडणूक आयोगाकडूनही मतदारयाद्यांवर आक्षेप-हरकतींची माहिती दिली होती. पण त्यानंतर हे आरोप थांबलेले नाहीत.
राहुल गांधी यांनी गुरूवारी संसदेच्या आवारात मीडियाशी बोलताना मोठा दावा केला. आपल्याकडे मतदान चोरीसाठीच्या विविध क्लुप्त्यांचे 100 टक्के ठोस पुरावे आहेत, असे राहुल यांनी ठामपणे सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने संभ्रमात राहू नये. आम्ही हे पुरावे समोरही आणू आणि त्याच्या परिणामांपासून तुम्ही वाचू शकत नाही. लोकशाही आणि संविधानाला संपविण्याचा प्रयत्न करणारे वाचू शकणार नाहीत, असा हल्लाही राहुल यांनी चढवला. राहुल यांनी यापूर्वीही निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर गंभीर आरोप केले आहेत, आक्षेप घेतले आहेत.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदानादिवशी सायंकाळी वाढलेले मतदान, लोकसभेनंतर विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंतच कालावधीत वाढलेली मतदारसंख्या, मतदान वाढलेल्या मतदारसंघात भाजप उमेदवारांना मिळालेली जवळपास तेवढीच मते आदी मुद्दे पुढे करत राहुल यांच्याकडून भाजप आणि आयोगावर आरोप केले जात आहे. संसदेतही त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आता बिहारमधील निवडणुकीमुळे या मुद्दाला पुन्हा हवा मिळाल्याने तो तापला आहे.
भारत-ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक करार; या वस्तू होणार स्वस्त, कोणत्या महागणार?
बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांची पुनर्पडताळणी म्हणजेच स्पेशन इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) सुरू केले असून ते त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणुकीच्या आधीच आयोगाने हे काम हाती घेतल्याने लाखो मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर निवडणुकीत पारदर्शकता आणण्यासाही हे केले जात असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही पोहचले आहे.
आतापर्यंत एसआयआरच्या माध्यमातून आयोगाने मतदारयादीतील 21.6 लाख मृत मतदारांची नावे हटवली आहे. तर सात लाख मतदारांची नावे एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात आहेत. तब्बल 1 लाख मतदारांचा ठावठिकाणा सापडत नाही. आतापर्यंत 7.21 कोटी म्हणजेच सुमारे 91 टक्के मतदारांचे अर्ज आयोगाला प्राप्त झाले असून त्याचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. पुनर्पडताळणीसाठी अद्याप दोन दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. त्यानंतर आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या फॉर्ममधील मतदारांची नावेच तात्पुरत्या मतदारयादीत समाविष्ट केली जातील. त्यानंतर महिनाभराने अंतिम यादी प्रसिध्द केली जाणार आहे. त्याच मतदारांना विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करता येईल.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार हे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेसाठी असेल तर ही पुनर्पडताळणी महाराष्ट्रातही का केली जात नाही. राहुल गांधींसह इतर विरोधी पक्षातील नेत्यांचे आरोप खोटे ठरविण्यासाठी आयोगाकडे आता हा एकमेव पर्याय आहे. लोकसभा ते विधानसभेच्या कालावधीमध्ये नोंदणी झालेले मतदार नियमित प्रक्रियेतून आणि खरोखरच पात्र असलेलेच असतील, तर ती माहिती या पडताळणीमध्ये पुढे येईलच. बनावट मतदार, मृत मतदार, पत्ता न आढळून येणारे आदी मतदारांचा आकडाही बाहेर येईल.
महाराष्ट्रात पावसाळ्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांआधी आयोगाने ही मोहीम राबविली तर विरोधकांचे आरोप खरे आहे की खोटे, हे सिध्द करता येईल. आयोगाच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेनुसार विरोधक फेक नॅरेटिव्ह पसरवत असल्याचे आयोगाला वाटते. पण ठोस पुराव्यांसह सिध्द करण्याची आयोगाकडे ही नामी संधी आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे मतदान चोरीचे पुरावे असतील किंवा नसतील, पण या मोहिमेतून आयोग महाराष्ट्रातील निवडणूक पारदर्शकपणेच झाली होती, हे मात्र ठामपणे सांगू शकतो. अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतरही मतदान चोरीचे आरोप झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. त्यासाठी आता आयोगाने हा निर्णय घ्यावाच.
