मुंबई: पुणे जिल्ह्यातील चासकमान धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित पुनर्वसन प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी विशेष “समाधान शिबिर” आयोजित करण्यात यावे, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती Dr. Neelam Gorhe यांनी दिले.
धरणग्रस्तांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पुनर्वसनासाठी पात्र नागरिकांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी संबंधित विभागांनी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चाकसमान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक भालचंद्र चव्हाण, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, पुणे पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी स्वप्निल मोरे तसेच चाकसमान प्रकल्प पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष बी. के. कदम, एल. बी. तनपुरे, आकाश बोंबले आणि बाळासाहेब दाते उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यापूर्वी झालेल्या बैठकींचे सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी आणि प्रलंबित मुद्द्यांची स्पष्टता होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
मदत व पुनर्वसन विभागाने यापूर्वी झालेल्या सर्व बैठकींचा तपशीलवार अहवाल तयार करून, या प्रकरणात कोणते धोरणात्मक निर्णय घेता येतील याबाबतचा अहवाल १२ जूनपर्यंत सादर करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
तसेच, पुनर्वसन प्रक्रियेत आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर कृती अहवाल संबंधित विभागांनी तातडीने सादर करावा, जेणेकरून प्रलंबित प्रश्नांवर प्रभावी निर्णय घेता येतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
