औरंगाबाद: राज्यातील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या दीड लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने कागदपत्रे अपलोड न करणाऱ्यांचा पुढील महिन्याचा पगार थांबविण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पगार थांबविण्याचा आदेश
राज्यभरातील दीड लाख शिक्षकांची कागदपत्रे अजून अपलोड झालेली नाहीत
मुदतीत कागदपत्रे न दिल्यास पुढील महिन्याचा पगार थांबविला जाईल
वेतन अधीक्षकांनी सर्व मुख्याध्यापकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत
कोणती कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक
शिक्षणाधिकाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता
संस्थेतील रुजू अहवाल
नियुक्ती आदेश
उपसंचालकांचे शालार्थ आयडी आदेश
नागपूर प्रकरणामुळे वाढली कारवाई
नागपूर जिल्ह्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांची बनावट वैयक्तिक मान्यता घेऊन बोगस शालार्थ आयडी तयार केल्याचे उघड झाले. या फसवणुकीतून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा पगार लाटण्यात आला. या घटनेनंतरच शालेय शिक्षण विभागाने संपूर्ण राज्यातील साडेचार लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘टीईटी’ संदर्भातील मोठे अपडेट
2०१३ पासून टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांनाच शिक्षक नेमणुका
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय २०१२ पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक (५२ वर्षांपर्यंत वय असलेले) यांनाही टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक
उत्तर प्रदेश सरकारने दाखल केली पुनर्विचार याचिका
पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी अजून त्यानंतर महाराष्ट्र शासन देखील सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे, या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विशेष बैठक घेतली आहे.
