मुंबई: राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासकीय आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबरोबरच आयुष्मान भारत व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि खासगी रुग्णालयांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याची मागणी विधानपरिषद आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत अर्धा तास चर्चेदरम्यान केली.
तांबे यांनी सांगितले की, शासकीय रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांचा तुटवडा आणि उपचारांतील विलंब यामुळे अनेक रुग्णांना खासगी रुग्णालयांचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे. आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनांचा मोठा लाभ होत असला तरी अनेक गंभीर आजार आणि नामांकित रुग्णालये अद्याप या योजनांमध्ये समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे विशेषतः मुंबई व पुण्यातील प्रमुख रुग्णालयांनी या योजनांमध्ये सहभागी व्हावे, यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री सहायता निधीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करून लोकप्रतिनिधींनाही ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करण्याची सुविधा द्यावी, सर्व शासकीय रुग्णालयांचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत नियमित गुणवत्ता मूल्यमापन (ऑडिट) करावे, ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये डिजिटल आरोग्य नोंद प्रणाली विकसित करावी आणि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदासाठी होमिओपॅथी डॉक्टरांनाही संधी द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी मांडल्या.
याशिवाय आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आजारांबाबत शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे तसेच कामगार रुग्णालयांनाही या आरोग्य व्यवस्थेशी जोडण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडलेल्या अनेक सूचनांचे स्वागत केले. राज्यातील ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेससारख्या संस्थेमार्फत आरोग्य व्यवस्थेचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याच्या सूचनेचाही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी डॉक्टरांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच शासकीय रुग्णालयांमध्ये योजनांचा विस्तार करण्यात आला असून, आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदारांनी मांडलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, अशी ग्वाहीही आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.
