मुंबई : राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला शासनाने गती दिली असून, आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी माहिती मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरतीला मंजुरी देण्यात आली असून २३ मार्च २०२६ रोजी या पदांचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करण्यात आले आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या १७२ पदांसह ही राज्यातील गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात मोठी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, पूर्वी मंजूर झालेल्या सुमारे २,९०० पदांची भरतीही विद्यमान सरकारच्या काळात पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार विषयनिहाय कार्यभार निश्चित करून पदांचे वाटप करण्यात आले आहे.
प्रत्येक विषयात किमान ५० टक्के पदे भरण्याची अट ठेवण्यात आली असून, ज्या विषयांमध्ये एकही शिक्षक कार्यरत नाही अशा विषयांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सर्व आवश्यक विषयांसाठी किमान शिक्षक उपलब्ध होतील, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
भरती प्रक्रियेसाठी ‘डीएचई एनओसी’ पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले असून, रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना त्याद्वारे एनओसी दिली जाणार आहे. रोस्टर पूर्ण झाल्यानंतर एनओसी देण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही महाविद्यालयांमध्ये पदोन्नतीमुळे रिक्त पदे कमी होणे किंवा इतर प्रशासकीय कारणांमुळे मागील भरतीत ५०० हून अधिक पदे रिक्त राहिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तसेच, भरती प्रक्रियेदरम्यान संस्थांना येणाऱ्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी विभागीय सहसंचालकांनी आठवड्यातील ठरावीक वेळ राखून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
