मुंबई: विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’सारख्या उच्च कॅफिनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा निर्णायक ठरल्याचे सांगितले जात आहे.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित करत शाळांच्या परिसरात सहज उपलब्ध असलेल्या उच्च कॅफिनयुक्त पेयांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. शालेय वयातील मुलांमध्ये अशा पेयांचे वाढते सेवन चिंताजनक असून त्यावर तातडीने निर्बंध घालण्याची आवश्यकता त्यांनी ठामपणे मांडली होती.
तांबे यांनी हा विषय केवळ चर्चेपुरता मर्यादित न ठेवता शाळांच्या परिसरात आरोग्यास हानिकारक ठरणाऱ्या उत्पादनांच्या विक्रीसंदर्भात स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची मागणीही सातत्याने केली. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात अशा एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी संबंधित निर्देश दिल्याची माहिती आहे.
या निर्णयाचे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत होत असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. दरम्यान, अशा पेयांबाबत केवळ शाळा परिसरापुरते निर्बंध न ठेवता राज्यभर कठोर आणि सर्वसमावेशक धोरण लागू करण्याची मागणीही आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे.
सत्यजीत तांबे यांच्या पाठपुराव्याचा घटनाक्रम :
१२ जुलै २०२४ : पावसाळी अधिवेशनात प्रथम मुद्दा उपस्थित.
११ सप्टेंबर २०२४ : अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या तत्कालीन मंत्र्यांना पत्र देऊन शाळांजवळ कॅफिनयुक्त पदार्थांच्या विक्रीबाबत बैठक घेण्याची मागणी.
२३ जानेवारी २०२५ : मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या उपस्थितीत बैठक.
२९ जानेवारी २०२५ : एनर्जी ड्रिंक्सवरील धोरण, जनजागृती आणि निर्बंधांबाबत अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा.
१ जुलै २०२५ : पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा ‘स्टिंग’सारख्या एनर्जी ड्रिंक्सवर बंदीची जोरदार मागणी.
