मुंबई : निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना जाहीर करायच्या आणि नंतर कोणतेही ठोस कारण न देता त्या बंद करायच्या, हा सरकारचा कारभार निषेधार्ह असल्याची टीका काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी विधानसभेत केली. म.वि.स. नियम २९३ अंतर्गत झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी ‘धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजना’ तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली.
आ. शेख म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दिव्यांग नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत ४० ते ८० टक्के दिव्यांग लाभार्थ्यांना दर सहा महिन्यांनी ₹६,०००, तर ८१ ते १०० टक्के दिव्यांग लाभार्थ्यांना ₹१८,००० अर्थसहाय्य देण्यात आले. मात्र, त्याच आर्थिक वर्षात केवळ एकच हप्ता वितरित करून योजना बंद करण्यात आली. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकाही दिव्यांग लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याहून गंभीर बाब म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने हजारो दिव्यांग बांधवांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पालिकेकडून माहिती घेतल्यानंतर या योजनेला आवश्यक प्रशासकीय मंजुरीच नसल्याचे समोर आले आहे. मग मंजुरी नसताना योजना सुरू करण्याचा निर्णय कोणी घेतला? ही योजना केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून जाहीर करण्यात आली होती का? असा सवालही आ. शेख यांनी सरकारला केला.
दिव्यांग नागरिकांना दिलेले आश्वासन सरकारने पाळावे, ‘धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजना’ तात्काळ पूर्ववत सुरू करावी, नियमित निधीची तरतूद करावी आणि सर्व पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आ. अस्लम शेख यांनी सभागृहात केली.
