मुंबई : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि कागदरहित करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘ई-ऑफिस प्रणाली’चे लोकार्पण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या प्रणालीमुळे राज्यातील १,२३१ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे प्रशासकीय कामकाज डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. महाविद्यालये, विभागीय सहसंचालक कार्यालये, उच्च शिक्षण संचालनालय आणि मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यातील पत्रव्यवहार, प्रस्ताव, अहवाल, परिपत्रके तसेच ई-फाईलचे व्यवस्थापन आता ऑनलाइन पद्धतीने करता येणार आहे.
मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, पारंपरिक पद्धतीत कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, टपालाद्वारे पत्रव्यवहार, कागदपत्रांची हाताळणी आणि फाईलच्या पाठपुराव्यासाठी मोठा वेळ, मनुष्यबळ आणि खर्च लागतो. ई-ऑफिसमुळे या प्रक्रियेला डिजिटल गती मिळून निर्णय घेण्यासही वेग येणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र ई-ऑफिस उपलब्ध करून देण्यात आले असून ते संबंधित महाविद्यालयाच्या नावाने कार्यान्वित केले जाणार आहे. प्रत्येक ई-ऑफिस ‘सेवार्थ (SEVARTH) आयडी’शी संलग्न करण्यात आले आहे. त्यामुळे ई-टपाल, ई-फाईल, पत्रव्यवहार, प्रस्ताव, अहवाल आणि परिपत्रके सुरक्षित व पारदर्शक पद्धतीने हाताळता येणार आहेत.
महाविद्यालयाचे नाव किंवा सेवार्थ आयडीच्या आधारे संबंधित पत्र, प्रस्ताव, अहवाल किंवा परिपत्रक सहज शोधता येणार असल्याने फाईल नोंदी तात्काळ उपलब्ध होणार आहेत. तसेच कालबद्ध कार्यवाही, दस्तऐवजांचे सुरक्षित जतन आणि प्रशासकीय कामकाजातील उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार आहे.
ई-ऑफिसमुळे टपाल, स्कॅनिंग आणि कागदपत्रांवरील खर्चात बचत होऊन पेपरलेस आणि पर्यावरणपूरक प्रशासनाला चालना मिळणार आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल गव्हर्नन्स अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अशोक मांडे, सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
