सातारा : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून सुरू झालेला राजकीय वाद आता उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचणार आहे. बहुमत नसतानाही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य फोडून भाजपने जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळवल्याचा आरोप करत दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, या तक्रारीवर अपेक्षित वेगाने सुनावणी होत नसल्याने आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तक्रारदारांचे वकील ॲड. दत्तात्रय घोडके यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे आणि उपाध्यक्ष राजू भोसले यांची निवड नियमबाह्य असल्याचा दावा करत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात सुरुवातीला सुनावणी झाली; मात्र त्यानंतर पुढील सुनावणीला विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विभागीय आयुक्तांनी प्रकरणाची सुनावणी ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण करावी, अशी मागणी आता उच्च न्यायालयात करण्यात येणार असल्याचे ॲड. घोडके यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे संख्याबळ असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियम डावलून चुकीच्या प्रकारांना मदत केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, पक्षविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई करण्याची मागणी संबंधित पक्षांनी केली आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असल्याने सुनावणी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतच हा कार्यकाळ संपण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय देणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
‘कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निर्णय हवा’
“एक महिन्याच्या आत पुढील तारीख देणे अपेक्षित असताना तसे झालेले नाही. सुनावणीची अंतिम नोटीसही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विभागीय आयुक्तांना सुनावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करून देण्याची मागणी करणार आहोत,” असे ॲड. घोडके यांनी स्पष्ट केले.
अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ लक्षात घेता सुनावणी लांबल्यास पक्षकारांच्या न्यायाच्या हक्कावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
