मुंबई: राज्याच्या सांस्कृतिक चळवळीला दिशा देणाऱ्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील संचालकपद गेल्या दीड महिन्यांपासून रिक्त असल्याने सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. या महत्त्वाच्या पदावर कोणाची नियुक्ती होणार, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असून मंत्रालय स्तरावरच त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
एप्रिल २०२६ अखेरीस तत्कालीन संचालक बिभीषण चवरे यांनी पदभार सोडल्यानंतर हे पद रिक्त झाले. सध्या सहसंचालक श्रीराम पांडे यांच्याकडे प्रभारी स्वरूपात संचालकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
पूर्णवेळ संचालक नियुक्त करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने यापूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अर्ज दाखल केले असून चार ते पाच अधिकाऱ्यांमध्ये या पदासाठी स्पर्धा सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, इच्छुक अधिकाऱ्यांपैकी काहींना सांस्कृतिक क्षेत्राचा प्रत्यक्ष अनुभव कमी असताना त्यांनी अर्ज केले आहेत, तर काही अधिकारी लोककला, नाट्य, साहित्य आणि सांस्कृतिक प्रशासन क्षेत्रातील अनुभवासह शर्यतीत आहेत. मात्र अद्याप कोणत्याही नावावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. नियुक्ती प्रक्रियेला आणखी किमान पंधरा दिवस लागू शकतात, असेही सांगितले जात आहे.
मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, या नियुक्ती प्रक्रियेत सांस्कृतिक कार्यमंत्री कार्यालयाची भूमिका तुलनेने मर्यादित असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या वरिष्ठ स्तरावरून मंजुरी मिळाल्यानंतरच नव्या संचालकाच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या माध्यमातून राज्यातील सांस्कृतिक योजना, लोककला संवर्धन कार्यक्रम, शासकीय पुरस्कार, विविध महोत्सव तसेच सांस्कृतिक धोरणांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे या विभागाचे सर्वोच्च प्रशासकीय पद दीर्घकाळ रिक्त राहिल्याने काही निर्णय प्रक्रियांवर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे.
लोककलावंत, नाट्यकर्मी, साहित्यिक तसेच विविध सांस्कृतिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी संचालकपदावर तातडीने नियुक्ती करून विभागाला पूर्णवेळ नेतृत्व देण्याची मागणी केली आहे. आगामी काळात राज्यभर विविध सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन होणार असल्याने सक्षम नेतृत्वाची गरज अधिक तीव्रतेने व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, नियुक्ती प्रक्रियेबाबत सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तोपर्यंत “सांस्कृतिक कार्य विभागातील संचालकपदाचे घोडे मंत्रालयातच अडले आहे का?” हा प्रश्न सांस्कृतिक क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला आहे.
