महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयांमधील तब्बल ३४ हजार कर्मचारी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संपावर जाण्याची वेळ येणे, ही केवळ प्रशासकीय अस्वस्थतेची घटना नाही, तर राज्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. ज्या न्यायालयांकडून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा असते, त्याच न्यायालयांचा कणा असलेले कर्मचारी आज स्वतःच्या हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. मग प्रश्न असा पडतो की, न्याय देणाऱ्या व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांनाच न्याय मागावा लागत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायाच्या दारात नेमकी कोणाकडे दाद मागायची?
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अवास्तव नाहीत. वेतनातील तफावत दूर करणे, शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची योग्य अंमलबजावणी करणे आणि समान कामासाठी समान वेतनाचे तत्त्व लागू करणे, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. मात्र, सरकारच्या कानावर या मागण्या पडत नाहीत की पडूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाच्या समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी प्रस्ताव मांडल्याचा संदर्भ दिला जात आहे. म्हणजेच हा प्रश्न आज अचानक निर्माण झालेला नाही. चर्चा झाली, समितीने विचार केला, प्रस्तावही पुढे आला; तरी प्रत्यक्ष निर्णयाच्या वेळी प्रशासनाची गाडी कुठे अडकली? कर्मचाऱ्यांचे भविष्य फाइलच्या पानांमध्ये अडकले आहे की अर्थखात्याच्या मंजुरीच्या शिक्क्याची प्रतीक्षा करत आहे?
सरकारच्या दृष्टीने कर्मचारी म्हणजे केवळ वेतनाच्या यादीतील आकडा आहे का? न्यायालयातील लिपिक, शिपाई, सहाय्यक आणि अन्य कर्मचारी हे न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. न्यायाधीश निर्णय देतात; मात्र त्या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी कागदपत्रांची व्यवस्था, नोंदी, सुनावणीचे नियोजन, आदेशांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय कामकाजाचा मोठा भार कर्मचाऱ्यांवर असतो. या यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांनाच त्यांच्या कामाच्या तुलनेत योग्य वेतन आणि सन्मान मिळत नसेल, तर न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेची अपेक्षा कशी करायची?
भारतीय संविधानातील समानतेचे तत्त्व आणि समान कामासाठी समान वेतनाची संकल्पना ही केवळ भाषणांपुरती मर्यादित राहता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयानेही Randhir Singh विरुद्ध Union of India या प्रकरणात समान कामासाठी समान वेतनाच्या तत्त्वाला घटनात्मक आधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थात, प्रत्येक वेतनविषयक मागणीला आपोआप मंजुरी मिळते असे नाही. पदांचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, पात्रता आणि सेवा अटी यांचा विचार आवश्यक आहे. मात्र, या निकषांवर पारदर्शक निर्णय घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही.
सरकारकडे निधीची कमतरता असेल, तर त्याचा स्पष्ट हिशेब जनतेसमोर मांडावा. वेतनवाढीचा आर्थिक भार किती असेल, अंमलबजावणी कशी होणार, कोणत्या शिफारशी स्वीकारता येतील आणि कोणत्या बाबींमध्ये कायदेशीर किंवा आर्थिक अडचणी आहेत, याची स्पष्ट उत्तरे द्यावीत. मात्र, कर्मचाऱ्यांना आश्वासनांच्या भूलभुलैय्यात अडकवून ठेवणे म्हणजे प्रश्न सोडवणे नव्हे. सरकारच्या तिजोरीत पैसा नसल्याचे सांगितले जाते; पण घोषणा आणि प्रसिद्धीच्या बाजारात पैशांचा ओघ कधी आटत नाही, अशी जनतेच्या मनात शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे खटले, अर्ज, सुनावण्या आणि न्यायालयीन कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे आणि संपामुळे जनतेला होणाऱ्या त्रासाची जबाबदारी केवळ कर्मचाऱ्यांवर ढकलणे, या दोन्ही भूमिका चुकीच्या आहेत. सरकारने तातडीने संवाद सुरू करून हा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे.
प्रश्न केवळ पगाराचा नाही; तो सन्मानाचा, समानतेचा आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. आता सरकारनेही आपली भूमिका स्पष्ट करावी. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी, उच्च न्यायालयाच्या समितीचा प्रस्ताव आणि वेतनातील तफावत यांचा सखोल अभ्यास करून कालमर्यादेत निर्णय जाहीर करावा. आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली त्रिपक्षीय चर्चा घडवून आणावी.
कारण न्यायव्यवस्थेचा पाया केवळ न्यायाधीशांच्या खुर्च्यांवर उभा नसतो; तर त्या खुर्च्यांपर्यंत न्यायप्रक्रिया पोहोचवणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कष्टांवरही उभा असतो. त्यांच्या श्रमांना योग्य मोबदला आणि सन्मान देणे ही सरकारची मेहरबानी नाही, तर प्रशासनिक न्यायाची मूलभूत अपेक्षा आहे.
सरकारने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी—न्यायालयात न्याय मागणाऱ्यांची रांग वाढत असताना, न्यायालय चालवणारे कर्मचारीच न्यायासाठी संपावर जात असतील, तर ही केवळ कर्मचाऱ्यांची नाराजी नाही; ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेची परीक्षा आहे. न्यायाच्या मंदिरात काम करणाऱ्यांनाच न्यायासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असेल, तर सरकारच्या न्यायबुद्धीचे दिवे नेमके कुठे विझले आहेत, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे.