नवी दिल्ली: चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव यांच्याविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या वारंवार दिलेल्या संधी आणि आश्वासनांनंतरही ठरलेली रक्कम न भरल्याने, 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर सरेंडर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तक्रारदार कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना वारंवार पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले; मात्र एकदाही ठरलेल्या मुदतीत रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. हे वर्तन न्यायिक प्रक्रियेबाबतची बेपर्वाई दर्शवते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘कामात व्यस्त’ हा युक्तिवाद फेटाळला
सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी अभिनेता सध्या मुंबईत व्यावसायिक कामात व्यस्त असल्याचे कारण देत दिलासा मागितला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळत, कामात व्यस्त असणे हे न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे ठणकावून सांगितले.
नेमकं प्रकरण काय?
हे प्रकरण नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट, 1881 मधील कलम 138 (चेक बाऊन्स) अंतर्गत आहे. ट्रायल कोर्टाने यापूर्वीच राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला दोषी ठरवत 6 महिन्यांची साधी कैद सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात दोघांनीही दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
2.5 कोटींची तडजोड कागदावरच
28 जून 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने शिक्षा तात्पुरती स्थगित करत प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवले होते. त्यावेळी राजपाल यादव यांनी तक्रारदार कंपनीशी तडजोड करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यानुसार एकूण 2.5 कोटी रुपये देण्याचे ठरले होते—यामध्ये 40 लाख रुपये आणि 2.10 कोटी रुपये अशा टप्प्यांमध्ये रक्कम अदा करण्याचा समावेश होता. मात्र, जून 2024 पासून आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ मागूनही एकही हप्ता वेळेत भरलेला नाही, असे न्यायालयाने नोंदवले.
सरेंडर अपरिहार्य
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ना 40 लाख रुपये जमा झाले आहेत, ना 2.10 कोटी रुपये. तसेच, डिमांड ड्राफ्टमधील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठीही कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. 18 डिसेंबर 2025 रोजी त्रुटी लक्षात येऊनही केवळ वेळकाढूपणा करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर, आधी जमा केलेली रक्कम तक्रारदार कंपनीला देण्याचे निर्देश देत, 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सरेंडर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
