नवी दिल्ली: गेल्या पाच वर्षांत देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये काही प्रमाणात बदल झाला असून, अनेक शाळा बंद किंवा विलीन करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत दिली. या आकडेवारीमुळे विशेषतः ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
लोकसभेत उपस्थित झालेला महत्त्वाचा प्रश्न
लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान बिहारचे काँग्रेस खासदार डॉ. मोहम्मद जावेद आणि राजस्थानचे खासदार भजन लाल जाटव यांनी सरकारी शाळा बंद होण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.“गेल्या पाच वर्षांत देशभरात किती सरकारी शाळा बंद किंवा रद्द करण्यात आल्या? राज्यनिहाय व केंद्रशासित प्रदेशनिहाय आकडे किती? शाळा बंद करण्याची कारणे काय? आणि यामुळे किती मुलांनी शिक्षण सोडले?” असा थेट सवाल त्यांनी केला.
खासदारांची भूमिका
सरकारी शाळा बंद झाल्यामुळे गरीब, ग्रामीण आणि वंचित भागातील मुलांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे खासदारांनी सभागृहात मांडले. सरकारने याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी तसेच या समस्येवर कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, हे स्पष्ट करावे अशी मागणी करण्यात आली.
शिक्षण मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी उत्तर देताना सांगितले की, शिक्षण हा भारतीय संविधानातील समवर्ती सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करणे, बंद करणे किंवा विलीन करणे हे निर्णय मुख्यत्वे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाच्या अखत्यारित येतात. केंद्र सरकार थेट असे निर्णय घेत नाही.
ते पुढे म्हणाले की, निःशुल्क व सक्तीचे बालशिक्षण अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act) अंतर्गत प्रत्येक मुलाला त्याच्या घराजवळ प्राथमिक शिक्षण मिळणे बंधनकारक आहे.आरटीई कायद्याच्या कलम ६ नुसार शेजारच्या शाळांचे अंतर व निकष निश्चित करण्यात आले असून, कलम ८ नुसार प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे आणि त्यासाठी शाळा उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे.
शाळांच्या उपलब्धतेबाबत दिलेले अधिकृत आकडे
धर्मेंद्र प्रधान यांनी UDISE+ (Unified District Information System for Education Plus) या प्रणालीतील आकडेवारीचा उल्लेख करत शाळांच्या उपलब्धतेत वाढ झाल्याचा दावा केला. शाळांपर्यंत पोहोच मोजण्यासाठी ग्रॉस अॅक्सेस रेशो (GAR) वापरला जातो.
प्राथमिक स्तर (इयत्ता १ ली ते ५ वी)
२०१८-१९ : ९७.१५%
२०२४-२५ : ९७.८३%
उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता ६ वी ते ८ वी)
२०१८-१९ : ९६.४९%
२०२४-२५ : ९६.५७%
माध्यमिक स्तर (इयत्ता ९ वी ते १० वी)
२०१८-१९ : ८८.२४%
२०२४-२५ : ९५.३५%
उच्च माध्यमिक स्तर (इयत्ता ११ वी ते १२ वी)
२०१८-१९ : ६५.०५%
२०२४-२५ : ९४.९७%
शाळा बंद करण्याबाबत सरकारची भूमिका
शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की आरटीई कायद्याचे निकष पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही शाळा बंद किंवा विलीन केली जात नाही. ज्या ठिकाणी शाळा बंद करण्यात येतात, तेथे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये याची काळजी घेतली जाते आणि त्यांना पर्यायी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो.
राज्यांना समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत केंद्र सरकारकडून आर्थिक व प्रशासकीय मदत दिली जाते. यामध्ये शाळांची गुणवत्ता सुधारणा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
