नवी दिल्ली: भारतामध्ये अत्यंत क्रूर गुन्ह्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गळफास पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही पद्धत अतिशय वेदनादायी आणि अमानुष असल्याचा युक्तिवाद करत, त्याऐवजी अधिक मानवी आणि कमी वेदनादायी पर्यायांचा विचार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर अलिकडेच न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने फाशीच्या प्रक्रियेचा केवळ दोषी व्यक्तीवरच नव्हे, तर फाशी अंमलात आणणाऱ्या आणि ती प्रक्रिया पाहणाऱ्या व्यक्तींवर होणाऱ्या मानसिक परिणामांकडेही लक्ष वेधले.
तज्ज्ञ समितीचा विचार
मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमण्याबाबत विचार व्यक्त केला होता. गळफासामुळे होणाऱ्या वेदना, मृत्यू होण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि त्यासाठी आवश्यक साधनसुविधांबाबत माहिती केंद्र सरकारकडून मागवण्यात आली होती. त्यानंतर मे २०२३ मध्ये अॅटर्नी जनरल यांनी, मृत्युदंडासाठी अधिक योग्य आणि मानवी पर्याय आहेत का, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापण्याची शिफारस न्यायालयासमोर मांडली.
गळफास पद्धतीवर तीव्र आक्षेप
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, गळफास पद्धतीत मृत घोषित होण्यासाठी ४० मिनिटांहून अधिक वेळ लागू शकतो. या काळात दोषी व्यक्तीला तीव्र शारीरिक व मानसिक यातना सहन कराव्या लागतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक परिषदेच्या ठरावांचा हवाला देत, मृत्युदंडाची अंमलबजावणी करताना किमान वेदना होतील याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पर्यायी शिक्षांची मागणी
याचिकाकर्त्याने गळफासाऐवजी लेथल इंजेक्शन, गोळीबार, विद्युतदंड किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या पर्यायांचा अवलंब करण्याची मागणी केली आहे. या पद्धतींमध्ये काही मिनिटांत मृत्यू होतो आणि त्या तुलनेने कमी वेदनादायी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील ५० पैकी ४९ राज्यांनी गळफासाऐवजी लेथल इंजेक्शन स्वीकारल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच, किमान दोषी व्यक्तीला तरी गळफास की लेथल इंजेक्शन असा पर्याय देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सशस्त्र दलांमध्ये अशा प्रकारचा पर्याय उपलब्ध असल्याचेही याचिकाकर्त्याने अधोरेखित केले आहे.
निर्णयाकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला असून, भविष्यात भारतात फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी गळफासाऐवजी इतर पर्यायी पद्धतींनी केली जाईल का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर मानवी हक्कांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
