मुंबई: राज्याचे माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार धनंजय मुंडे यांना आणखी एका न्यायालयीन लढाईत दिलासा मिळाला आहे. कृषी साहित्य खरेदी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यासह करण्यात आलेले सर्व आरोप राज्य लोकायुक्तांनी फेटाळून लावत मुंडे यांना क्लीन चीट दिली आहे.
कृषीमंत्री म्हणून कार्यरत असताना एकात्मिक कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ आणि मूल्यसाखळी योजनेंतर्गत नॅनो खते, कापूस बॅग, बॅटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप आदी साहित्य खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला होता. या प्रकरणी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित जनहित याचिका फेटाळून लावत आरोपांना तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही दमानिया यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. लोकायुक्तांनी दोन्ही बाजूंची बाजू ऐकून, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय व संविधानिक तरतुदींचा अभ्यास करून उच्च न्यायालयाचा निकाल स्वयंस्पष्ट असल्याचे नमूद केले. आरोपांमध्ये कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे सांगत सर्व मुद्दे निकाली काढण्यात आले.
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संदर्भातील आरोपांबाबतही लोकायुक्तांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. संविधानातील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेत या प्रकरणात कोणताही गैरप्रकार सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करण्यात आले.यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही संबंधित याचिकाकर्त्यांवर दंड ठोठावत आरोपांना व्यावसायिक हेतूने व अपुर्या पुराव्यांच्या आधारे करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांत मुंडे यांच्यावर विविध आरोप करण्यात आले होते. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत एकापाठोपाठ एक आरोप फेटाळले जात असल्याने मुंडे यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे त्यांच्या समर्थकांकडून सांगण्यात येत आहे.
