मुंबई: रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्ज खात्यांना ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या कारवाईवर मिळालेला दिलासा अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकलपीठाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करत बँकांची अपील मंजूर केली. त्यामुळे उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणात बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक यांनी एकलपीठाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशात बँकांनी आरबीआयच्या बंधनकारक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण नोंदवत रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या खात्यांच्या फ्रॉड वर्गीकरणाच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली होती. डिसेंबर २०२५ मधील हा आदेश रिलायन्ससाठी मोठा दिलासा मानला जात होता.
काय आहे प्रकरण?
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्ज खात्यांना फसवणूक (फ्रॉड) म्हणून घोषित करण्याच्या प्रक्रियेवरून हा वाद निर्माण झाला. एकलपीठाने यापूर्वी बँकांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ती आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. तसेच अनेक वर्षांनंतर बँकांनी कारवाई सुरू केल्याबाबतही निरीक्षण नोंदवले होते.
खंडपीठाचा निर्णय
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती गौतम यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बँकांच्या वतीने फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच १५ ऑक्टोबर २०२० च्या ऑडिट अहवालाला यापूर्वी आव्हान देण्यात आले नव्हते, हा मुद्दाही मांडण्यात आला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बँकांची बाजू मांडली.
सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने एकलपीठाचा स्थगिती आदेश रद्द केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी या आदेशाला स्थगिती देण्याची अंबानींच्या बाजूची विनंतीही
