मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि १०० टक्के अनुदानित शाळांमध्ये लागू असलेल्या शिक्षण सेवक योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला असून, या निर्णयामुळे हजारो शिक्षण सेवकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काय आहे नवा निर्णय?
सन २००० पासून राज्यात शिक्षण सेवक योजना लागू आहे. या योजनेनुसार उमेदवारांना थेट शिक्षक पदावर नियुक्ती न देता तीन वर्षांसाठी मानधन तत्त्वावर शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त केले जाते. तीन वर्षांचा कालावधी समाधानकारक पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित उमेदवारास नियमित शिक्षक म्हणून मान्यता देत वेतनश्रेणी लागू केली जाते.
मात्र, यापूर्वी अशी तरतूद होती की एखादा शिक्षण सेवक तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी समान किंवा अन्य स्तरावरील शिक्षण सेवक पदावर नव्याने नियुक्त झाल्यास त्याला पुन्हा तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागत होता. आधीची सेवा ग्राह्य धरली जात नव्हती. हा नियम अन्यायकारक ठरत असल्याने त्यात बदल करण्याची मागणी होत होती.
आता नव्या निर्णयानुसार, शिक्षण सेवकाने रीतसर प्रक्रियेतून दुसऱ्या शाळेत किंवा समान/उच्च पदावर नव्याने नियुक्ती मिळविल्यास त्याच्या आधीच्या सेवाकाळाचा विचार केला जाणार आहे. अशा वेळी केवळ उर्वरित कालावधी पूर्ण करावा लागेल; पुन्हा पूर्ण तीन वर्षांचा कालावधी लागू राहणार नाही.
कोणाला लागू होणार नियम?
शासन निर्णयाच्या दिनांकाला ज्यांचा शिक्षण सेवक कालावधी सुरू आहे, त्यांना हा नियम लागू होईल.
निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण करून नियमित नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना हा नियम लागू होणार नाही.
पूर्वीच्या आणि सध्याच्या सेवेसह एकूण कालावधी तीन किंवा अधिक वर्षांचा झालेल्या उमेदवारांचा शिक्षण सेवक कालावधी निर्णयाच्या दिनांकास संपुष्टात येईल आणि त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू होईल.
हजारो शिक्षण सेवकांना फायदा
राज्यात सध्या अंदाजे २५ ते ३० हजार शिक्षण सेवक कार्यरत आहेत. या बदलामुळे त्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सोयीच्या ठिकाणच्या शाळेत बदली घेणे किंवा उच्च पदावर जाणे आता अधिक सुलभ होणार आहे.
डीटीएड, बीएड स्टुडंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष मगर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “आधीचा सेवाकाळ ग्राह्य धरून केवळ उर्वरित कालावधी पूर्ण करावा लागणार असल्याने शिक्षण सेवकांवरील अन्याय दूर झाला आहे.”
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण सेवकांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असून, यामुळे शिक्षकवर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
