केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
संभाजीनगर: रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आनंदाची बातमी हेल्थ इन्शुरन्स क्लेममध्ये होणाऱ्या उशीरामुळे त्रस्त लोकांसाठी केंद्र सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता विमा कंपन्यांना 1 तासात कॅशलेस मंजुरी आणि 3 तासांत क्लेम सेटल करणे बंधनकारक होणार आहे.
सरकारची योजना काय
प्राप्त माहितीनुसार, विमा क्षेत्राचे काम अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी *भारतीय मानक ब्युरो* (BIS) सारख्या मानकांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार सुरू आहे.
2047 पर्यंत सर्वांना आरोग्य विमा देण्याचं उद्दिष्ट
सरकारचं स्वप्न आहे की 2047 पर्यंत प्रत्येक भारतीयाला सुलभ आणि परवडणारा आरोग्य विमा मिळावा.
IRDAI ने 2022 मध्ये परवडणाऱ्या विम्याची घोषणा केली होती, पण अनेक वेळा *क्लेम नाकारले* गेले.
2024 मध्ये जलद क्लेमसाठी दिशा-निर्देश आले, पण काही कंपन्या अजूनही नियम पाळत नाहीत.
सर्व रुग्णालयांसाठी समान फॉर्म
सध्या क्लेम फॉर्म्स खूप क्लिष्ट असतात. त्यामुळे सरकार प्रोफेशनल एजन्सीकडून एक प्रमाणित आणि सोपा फॉर्मॅट तयार करत आहे.
नॅशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंजची तयारी
एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जात आहे
ज्यावरून सगळे हेल्थ इन्शुरन्स क्लेम पारदर्शक आणि ट्रॅक करण्याजोगे होतील
जुलै 2024 पर्यंत 34 विमा कंपन्या आणि TPA या प्लॅटफॉर्मवर जोडल्या गेल्या आहेत
आता 300 हून अधिक रुग्णालयेही यात सहभागी होणार आहेत
तज्ज्ञांची सूचना काय
आर. बालसुब्रमण्यम (IBAI) म्हणतात
नियम करणं सोपं आहे, पण अंमलबजावणी कठीण
देशभरात सर्जरीचे रेट आणि डिस्चार्ज पेपर्स समान केल्यास क्लेमची प्रक्रिया जलद होईल आणि वाद कमी होतील
थोडी आकडेवारी पाहूया
भारतात 26 जनरल विमा कंपन्या + 2 खास विमा कंपन्या + 7 हेल्थ विमा कंपन्या
सुमारे 2,00,000 रुग्णालये
हेल्थ इन्शुरन्स क्लेमची सरासरी रक्कम 2023 मध्ये 11.35% ने वाढली.
दरवर्षी वैद्यकीय खर्चात 14% वाढ
