मुंबई: राज्यातील दिव्यांग बांधवांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना थेट १५ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिव्यांगांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार असून स्वावलंबनाकडे मोठे पाऊल टाकले जाणार आहे. दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी या नव्या उपक्रमाची माहिती दिली.
या योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायासाठी आवश्यक साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या माध्यमातून डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने ही रक्कम जमा होणार असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहणार आहे आणि लाभार्थ्यांना थेट फायदा मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे जवळपास ३० वर्षांनंतर या योजनेतील टूलकिटच्या रकमेची मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याआधी या योजनेअंतर्गत केवळ १ हजार रुपयांची मदत दिली जात होती. मात्र आता ही रक्कम थेट १५ हजार रुपये करण्यात आली असून तब्बल १५ पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक साधनसामग्री खरेदी करणे अधिक सोपे होणार आहे.
दिव्यांग बांधव त्यांच्या कौशल्य आणि आवडीनुसार शिवणकाम, संगणक सेवा, मोबाईल दुरुस्ती, ब्यूटी पार्लर, हस्तकला किंवा इतर लघुउद्योग अशा विविध क्षेत्रांत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात. मात्र सुरुवातीस लागणाऱ्या उपकरणांसाठी भांडवल नसल्याने अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. हीच अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने शासन मान्यताप्राप्त संस्थेमधून कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा केली जाणार आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सुमारे २९ लाख ६३ हजार दिव्यांग व्यक्ती आहेत. या सर्वांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मदत केली जाते. जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जातो तसेच सरकारी नोकरीत पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो दिव्यांगांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
