‘दादा’विना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात; विरोधी पक्षनेत्याविना इतिहासात प्रथमच सत्र

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज (२३ फेब्रुवारी)पासून सुरू झाले असून ते २५ मार्च २०२६ पर्यंत चालणार आहे. एकूण २० कामकाजाच्या दिवसांचे हे अधिवेशन अनेक कारणांनी महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रथमच अर्थसंकल्प सादर होणार असून त्यांच्या अनुपस्थितीची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २०२६-२७ वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प दोन्ही सभागृहात मांडणार आहेत. अर्थ व नियोजन खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्याकडे असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प राजकीयदृष्ट्या अधिक लक्षवेधी ठरणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे अभिभाषण झाले.

विरोधी पक्षनेतेपदावरून राजकीय खळबळ

यंदाचे अधिवेशन अधिकृत विरोधी पक्षनेत्याविना सुरू होत असल्याने संसदीय परंपरेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विधानसभा सदस्यसंख्या २८८ असून विरोधी पक्षनेतेपदासाठी १० टक्के म्हणजे किमान २९ आमदारांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, महाविकास आघाडीतील कोणत्याही एका पक्षाकडे आवश्यक संख्याबळ नाही.

शिवसेना (ठाकरे गट)कडे २०, काँग्रेसकडे १५ आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)कडे १० सदस्य आहेत. अन्य लहान पक्ष व अपक्ष मिळून विरोधकांचे एकूण संख्याबळ ४९ पर्यंत जाते. सामूहिक नेता निवडण्याचा पर्याय चर्चेत असला तरी अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे राहणार आहे.

‘लाडकी बहीण’सह महत्त्वाच्या योजनांवर लक्ष

यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मोठी तरतूद अपेक्षित आहे. मागील वर्षी या योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. निवडणुकीपूर्वी मानधन १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. e-KYC अपूर्ण असलेल्या महिलांसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

तसेच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ (वार्षिक ६,००० रुपये) आणि ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याच्या योजनेवरही अधिवेशनात चर्चा अपेक्षित आहे.

महिला, शेतकरी आणि मराठी भाषा दिनावर चर्चा

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर महिला व शेतकरी विषयक विशेष चर्चा होणार आहे. मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्तही सभागृहात विशेष चर्चा आयोजित करण्यात येणार आहे.

सभागृहातील शिस्त आणि दर्जेदार चर्चेची अपेक्षा

मागील अधिवेशनात घडलेल्या काही गोंधळाच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर यंदा सभागृहात शिस्त राखली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सत्ताधारी व विरोधकांनी माध्यमांवर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी सभागृहात अभ्यासपूर्ण व मुद्देसूद मांडणी करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे केवळ आर्थिक आराखड्याचे सादरीकरण नसून राज्याच्या धोरणात्मक दिशेचा निर्णय घेणारे व्यासपीठ असते. त्यामुळे बहुमताच्या बळावर नव्हे तर सकारात्मक, विधायक चर्चेतून जनहिताचे प्रश्न मार्गी लागतील का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.