मुंबई: राज्यभरात गाजलेल्या NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणानंतर शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमितता आणि खासगी कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबाबत चिंता व्यक्त होत असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा युवक मुंबई अध्यक्ष अॅड. अमोल मातेले यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची मंत्रालयात भेट घेत कठोर कारवाईची मागणी केली.
मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील ज्युनिअर कॉलेज आणि खासगी कोचिंग क्लासेस यांच्यात कथितपणे सुरू असलेल्या अनधिकृत व्यावसायिक संबंधांवर तातडीने नियंत्रण आणावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अॅड. मातेले यांनी मंत्री दादा भुसे यांना सविस्तर निवेदन सादर करत अनेक गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले.
काही ठिकाणी कनिष्ठ महाविद्यालये आणि खासगी कोचिंग संस्थांमध्ये थेट अथवा अप्रत्यक्ष व्यावसायिक संबंध निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर, उपस्थिती व्यवस्थेवर, फी संरचनेवर आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या
ज्युनिअर कॉलेज आणि खासगी कोचिंग क्लासेसमधील थेट भागीदारीवर बंदी घालण्यासाठी विशेष शासन निर्णय (GR) जारी करणे
“कॉलेज प्रवेशासोबत मोफत क्लास” किंवा “क्लास घेतल्यास प्रवेश निश्चित” अशा एकात्मिक प्रवेश योजनांना बेकायदेशीर घोषित करणे
कॉलेज संचालक, विश्वस्त आणि संबंधित व्यक्तींनी कोचिंग व्यवसायातील हितसंबंध शपथपत्राद्वारे जाहीर करणे बंधनकारक करणे
पालक व विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन तक्रार पोर्टल सुरू करणे
जिल्हास्तरीय विशेष तपास समिती स्थापन करून कॉलेज-कोचिंग व्यवहारांची चौकशी करणे
नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर मान्यता निलंबन अथवा रद्द करण्याची कारवाई करणे
आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करणे
केवळ नावापुरत्या उपस्थितीवर आधारित शिक्षण पद्धतीला आळा घालणे
संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा प्रस्तावित करणे
मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूरसह प्रमुख शहरांमध्ये विशेष तपास मोहीम राबविणे
बैठकीदरम्यान शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विषयाची गंभीरता लक्षात घेऊन सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून चालू शैक्षणिक वर्षात आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
यावेळी अॅड. अमोल मातेले यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण रोखण्यासाठी, शैक्षणिक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
