मुंबई: लातूर जिल्ह्यातील पीक विमा न मिळालेल्या तसेच अर्ज अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. नुकत्याच आयोजित केलेल्या बैठकीत त्यांनी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. पिक विमा कंपन्यांसोबतच्या करारात आवश्यक बदल करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. विमा नाकारण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना योजनांच्या अटी, नियम व प्रक्रियेची सविस्तर माहिती देऊन योजना त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अर्ज क्रमांकाचा वापर https://agriwelfare.gov.in या संकेतस्थळावर विमा दाव्याच्या स्थितीबाबत माहिती मिळवण्यासाठी करावा, असे मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांशी थेट संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवावी यासाठी यंत्रणांनी जागृती करावी, असेही निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.
या बैठकीत कृषी संचालक विजयकुमार आवटे यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, एकूण ७ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या विमा योजनेत १ कोटी ६८ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. यात ३ हजार कोटी केंद्र सरकारचा तर ४ हजार ५०० कोटी राज्य सरकारचा हिस्सा होता. आतापर्यंत ३ हजार ५२१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचा टोल फ्री क्रमांक १४६७४ असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
बैठकीस कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी उपसचिव प्रतिभा पाटील, SBI जनरल इनशुअरन्सचे श्री. त्र्यंबकेश्वर तिवारी व श्री. ढोणे, अप्पर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, मराठवाडा विभाग शिवसेना सचिव अशोक पटवर्धन, आणि शेतकरी प्रतिनिधी शिवाजी माने उपस्थित होते.
बैठकीत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, शासन, विमा कंपन्या, शेतकरी आणि प्रशासन हे चारही घटक एकत्रितपणे काम केल्यासच शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटू शकतात. अनेक वेळा प्रशासनाकडे अचूक नोंद नसल्यामुळे किंवा हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान योग्य प्रकारे नोंदवले जात नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील अधिकारी आपले अधिकार वापरून निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच या योजनेचा लाभ संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी राज्यस्तरीय प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या बैठकीतून एकूण निष्कर्ष असा निघाला की, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सर्वसमावेशक आढावा घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेत विशेष जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबवावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना योग्य वेळी मदत पोहोचवावी.
