कोल्हापूर: राज्याच्या तीजोरीत महसुलाचा ओघ वाढवण्यासाठी सरकारने विदेशी दारूवर लादलेली जबर करवाढ आता उलटी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. करवाढीमुळे विदेशी दारूच्या किमती प्रचंड वाढल्याने अनेक तळीरामांनी आपला मोर्चा स्वस्त आणि आकर्षक बनलेल्या ‘देशी’कडे वळवला आहे.
परिणामी, राज्यभरातील बार आणि परमिट रूममधील विदेशी दारूची विक्री निम्म्याहून अधिक घटली असून, शासनाचा महसूल वाढवण्याचा हेतूच विफल होण्याची भीती व्यक्तहोत आहे.
शासनाला देशी-विदेशी दारूच्या विक्रीतून यापूर्वी वार्षिक 43 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता. मात्र, सध्या असलेली राज्याची आर्थिक चिंता विचारात घेऊन राज्य शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी देशी, भारतीय बनावटीची विदेशी आणि विदेशी दारूवर 10 टक्के व्हॅट, 15 टक्के परवाना शुल्क आणि 9 ते 70 टक्के जादा उत्पादन शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या करवाढीमुळे शासकीय तिजोरीत आणखी किमान 14 हजार कोटी रुपयांची भर पडेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाचे विपरीत परिणाम आता राज्यभर दिसू लागले आहेत.
महसुलाचे लक्ष्य गाठणे शासनासाठी मोठे आव्हान
शासनाचा तिजोरी भरण्याचा निर्णय सध्या तरी व्यावसायिकांसाठी आणि ग्राहकांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. विदेशी दारूच्या विक्रीतील मोठी घट पाहता, महसुलाचे लक्ष्य गाठणे शासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. याउलट, या निर्णयामुळे नकळतपणे देशी दारूच्या उद्योगाला चालना मिळाली असून, बनावट दारूच्या बेकायदेशीर व्यापारालाही खतपाणी मिळत असल्याचे चित्र आहे.
विदेशीला फटका; बनावट दारूला ऊत
नवीन करवाढीनंतर भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारूच्या किमती बारमध्ये प्रति बाटली 50 ते 200 रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या संख्येवर आणि विक्रीवर झाला आहे.
ग्राहक घटले: बारमधील ग्राहकांची संख्या 50 ते 60 टक्क्यांनी कमी झाली.
विक्री रोडावली: दारूची विक्री तब्बल 70 ते 80 टक्क्यांनी घटल्याचा दावा बार चालकांकडून केला जात आहे.
बनावट दारूचा सुळसुळाट: विशेषतः सीमाभागात बनावट दारूची तस्करी वाढली आहे. कर्नाटक बनावटीची ‘हुबळीमेड’ दारू 50-60 रुपयांना आणून 150-200 रुपयांना विकली जात आहे, ज्यामुळे शासनाचा दुहेरी महसूल बुडत आहे.
