मुंबई: अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांना गृहउपयोगी साहित्य वाटप करताना झालेल्या गोंधळावरून आज विधानसभेत जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारला धारेवर धरत कामगार विभागातील गैरव्यवहार आणि एका अधिकाऱ्याला मिळालेल्या नियमबाह्य मुदतवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला.
वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कामगार विभागाला अशा प्रकारे साहित्य वाटप करण्याचे अधिकार आहेत का? बांधकाम कामगारांच्या निधीचा योग्य विनियोग होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद आणि दारव्हा येथे साहित्य वाटपावेळी मोठी झुंबड उडाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. सुमारे ५० हजार नोंदणीकृत कामगार असताना केवळ ३ हजार जणांना ऑनलाइन वेळ देण्यात आल्याने व्यवस्थेतील त्रुटी उघड झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकारी विवेक कुंभार यांच्यावर कमिशनखोरी आणि गैरव्यवहाराचे आरोप करत, त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही दोन वर्षांची मुदतवाढ कोणाच्या आशीर्वादाने देण्यात आली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
जुलै २०२५ पासून वारंवार मागणी करूनही कामगारांची अचूक संख्या, साहित्यावरील एकूण खर्च आणि जिल्हानिहाय लाभार्थी यादी अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्र्यांनी सभागृहात दिली. ही समिती लाभार्थी नोंदणी आणि साहित्य वाटप प्रक्रियेवर देखरेख ठेवेल, असे त्यांनी सांगितले.
वडेट्टीवार यांनी आक्षेप घेतलेल्या अधिकाऱ्याच्या मुदतवाढीचा निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावर घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करत, प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन योग्य ती चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.
