मुंबई: राज्यातील तहसील कार्यालये दलाल आणि भ्रष्टाचार्यांचा अड्डा बनल्याचा गंभीर आरोप आमदार अस्लम शेख यांनी आज विधानसभेत केला. उत्पन्नाचे दाखले, डोमिसाईल व इतर शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी अधिकारी आणि दलाल यांचे संगनमत असून विद्यार्थी व पालकांकडून १५ ते २० हजार रुपयांपर्यंत वसुली होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
तहसील कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराचे विदारक वास्तव मांडताना शेख म्हणाले की, उत्पन्न दाखल्यांसाठी अनेकदा एक महिना किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागतो. या दाखल्यांसाठी प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार असतानाही त्यांच्या कार्यालयाबाहेर दलालांचा सुळसुळाट असल्याचे चित्र आहे.
“जे दाखले सामान्य नागरिकांना महिनाभर प्रतीक्षा करून मिळतात, तेच दाखले दलालांच्या माध्यमातून एका दिवसात कसे मिळतात?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विशेषतः आरटीई प्रवेशासाठी तातडीने उत्पन्न दाखले मिळवून देण्यासाठी दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आकारली जात असल्याच्या तक्रारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून पालकांना पैसे मोजावे लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. वैद्यकीय कारणांसाठी लागणाऱ्या दाखल्यांसाठीदेखील नागरिकांना महिनोनमहिने ताटकळत राहावे लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
२०१५ पासून लागू असलेला महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम प्रत्यक्षात कागदावरच राहिल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी विविध मागण्या सभागृहात मांडल्या. त्यामध्ये शैक्षणिक दाखले ७ दिवसांत देणे बंधनकारक करणे, वैद्यकीय कारणांसाठीचे उत्पन्न दाखले १ दिवसात देणे, तहसील परिसरात दलालांना मज्जाव करणे, तसेच मागील वर्षभरातील सर्व दाखल्यांचा सविस्तर अहवाल जाहीर करणे अर्जाची तारीख व दाखला देण्याची तारीख सार्वजनिक करणे— या मागण्या करण्यात आल्या. अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. तसेच संपूर्ण प्रकरणाची गृह विभाग व महसूल विभागामार्फत चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
