मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटातून बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सहभागी झालेल्या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मान्यतेला ठाकरे गटाने दिलेले आव्हान न्यायालयासमोर आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे गटातून बाहेर पडून शिंदे गटात सहभागी झालेल्या खासदारांमध्ये ओमराजे निंबाळकर, संजय ऊर्फ बंडू जाधव, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे. या खासदारांच्या गटाला आणि त्यांच्या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली होती. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
केवळ संख्याबळाच्या आधारे विलिनीकरण ग्राह्य धरता येणार नाही, असा ठाकरे गटाचा प्रमुख युक्तिवाद आहे. मूळ राजकीय पक्षाची भूमिका, त्याचे नियंत्रण आणि निर्णयप्रक्रिया यांना महत्त्व असून, या बाबींकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उद्देशालाच धक्का असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा सचिवालयासह संबंधित सहा खासदारांना नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. मात्र, अद्याप न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही अंतिम दिलासा किंवा स्थगिती दिलेली नाही.
दरम्यान, पक्षातील बहुमत की मूळ राजकीय पक्षाचे नियंत्रण आणि निर्णय? हा या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि ठाकरे गटाच्या याचिकेवर काय निर्देश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
