मुंबई : आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूनंतर परीक्षा, कथित मोबाईल वापर, प्राध्यापकांवरील आरोप, जातीय छळाची तक्रार, संस्थात्मक जबाबदारी आणि विद्यार्थ्यांच्या १८ मागण्यांवरून वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू असून पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज, विद्यार्थ्यांचे जबाब आणि अन्य पुरावे तपासले जात आहेत.
या सगळ्या चर्चेत मात्र एक मूलभूत प्रश्न कायम राहतो—परीक्षा कक्षात अनधिकृत गॅझेट पोहोचले असेल, तर ते आत गेले कसे?
आयआयटी मुंबईने सुरुवातीच्या निवेदनात साहिल परीक्षेदरम्यान मोबाईल वापरत असल्याचा आणि प्रश्नपत्रिका ChatGPTवर टाकून उत्तरे मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर संस्थेने त्या निवेदनाबद्दल खेद व्यक्त करत, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यूपूर्व घटनांचा तपशील निश्चित स्वरूपात मांडणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या घटनेतील नेमका घटनाक्रम तपासातूनच स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
मोबाईल सापडला, पण सुरक्षा यंत्रणा कुठे होती?
परीक्षा कक्षात मोबाईल किंवा अन्य अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नेण्यास मनाई असेल, तर प्रवेशाच्या वेळी तपासणीची प्रक्रिया काय होती, हा संस्थात्मक प्रश्न उपस्थित होतो.
प्रवेशद्वारावर तपासणी झाली का?
झाली असल्यास अनधिकृत उपकरण आढळले नाही कसे?
तपासणीची प्रक्रिया पुरेशी होती का?
आणि परीक्षा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्याकडे असे उपकरण आढळल्यास त्याबाबतची मानक प्रक्रिया काय होती?
हे प्रश्न कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या कथित गैरप्रकाराचे समर्थन करणारे नाहीत. नियमभंगाची चौकशी आणि व्यवस्था किती प्रभावी होती याची चौकशी—या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
उपलब्ध वृत्तांनुसार, प्रा. सूर्यनारायण दुल्ला हे संबंधित परीक्षेचे पर्यवेक्षक होते. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे साहिलला परीक्षा कक्षातून बाहेर नेण्यात आल्याचा घटनाक्रम तपासला जात आहे. गुन्हे शाखा या संपूर्ण घटनाक्रमाची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मोबाईलचा मुद्दा आणि मृत्यूचे कारण—दोन वेगळे प्रश्न
साहिलकडे परीक्षा सुरू असताना मोबाईल आढळल्याचा दावा आणि त्याच्या मृत्यूमागील अंतिम कारण हे दोन वेगवेगळे प्रश्न आहेत.
पहिल्या मुद्द्याचा तपास परीक्षा नियम, सीसीटीव्ही आणि उपलब्ध डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे होऊ शकतो. मात्र मृत्यूमागील परिस्थिती आणि कारणांबाबत निष्कर्ष तपास पूर्ण झाल्यानंतरच काढणे आवश्यक आहे.
कुटुंबीयांनी मानसिक छळ आणि जातीय भेदभावाचे आरोप केले आहेत. दुसरीकडे, संस्थेने साहिलने यापूर्वी SC/ST Cell किंवा प्रशासनाकडे अशा स्वरूपाची तक्रार केली नसल्याचे सांगितले आहे. पूर्वी तक्रार झाली नाही, यामुळे आरोप आपोआप खोटे ठरत नाहीत; त्याचप्रमाणे आरोप झाले आहेत म्हणून ते आपोआप सिद्धही होत नाहीत.
म्हणून या आरोपांची सत्यता ठरविण्यासाठी सीसीटीव्ही, संदेश, ई-मेल, डिजिटल पुरावे, संबंधित विद्यार्थ्यांचे जबाब, प्राध्यापकांचे जबाब आणि संस्थेतील नोंदी तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.
प्राध्यापकांवरील कारवाईबाबतही स्पष्टता आवश्यक
प्रा. सूर्यनारायण दुल्ला यांना डीन (Administrative Affairs) या प्रशासकीय पदावरून हटवण्यात आले असून त्यांचे प्राध्यापकपद कायम असल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्याविरोधात पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्रपणे सुरू आहे.
त्यामुळे डीनपदावरून हटवणे आणि प्राध्यापकपदाचा राजीनामा किंवा निलंबन या वेगळ्या प्रशासकीय बाबी आहेत. तसेच एफआयआर दाखल होणे म्हणजे न्यायालयीन दोषसिद्धी नव्हे; आरोपांची कायदेशीर तपासणी होणे बाकी असते.
संचालकांच्या राजीनाम्याची बातमी आणि १८ मागण्या
साहिलच्या मृत्यूनंतर विद्यार्थ्यांनी १८ कलमी मागण्या मांडल्या आहेत. त्यात स्वतंत्र चौकशी, विद्यार्थी कल्याण व्यवस्था मजबूत करणे, तक्रार निवारण यंत्रणा, मानसिक आरोग्य सुविधा, विद्यार्थी प्रतिनिधित्व आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
या मागण्यांमध्ये काही ठरावीक मागण्या वेळेत पूर्ण न झाल्यास वरिष्ठ प्रशासनाच्या राजीनाम्याची मागणी करण्याची तरतूदही आहे. मात्र राजीनाम्याची मागणी आणि प्रत्यक्ष राजीनामा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
आयआयटी मुंबईने संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी राजीनामा दिल्याच्या बातम्या फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे या बाबतीत अधिकृत स्पष्टीकरणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
आता तपासाची दिशा महत्त्वाची
या प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले संस्थात्मक प्रश्न आणि कुटुंबीयांनी केलेले गंभीर आरोप स्वतंत्रपणे तपासले जाणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी, पोलिस तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे किंवा मृत्यूच्या कारणाबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे टाळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
कारण प्रश्न केवळ परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराचा नाही.
प्रश्न आहे—परीक्षा व्यवस्था किती सुरक्षित होती?
विद्यार्थ्यांकडून नियमांचे पालन अपेक्षित असेल, तर संस्थेकडूनही सुरक्षित, पारदर्शक आणि स्पष्ट परीक्षा व्यवस्था अपेक्षित असते.
साहिल वाकोडे प्रकरणातील सत्य जातीय आरोप, कॉपीचा आरोप, आंदोलन किंवा सोशल मीडियावरील चर्चेवर ठरू नये. ते पुरावे, तपास आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून समोर यायला हवे.
आणि या तपासात एक प्रश्न नक्कीच तपासला जाणे आवश्यक आहे—
“मोबाईल परीक्षा कक्षात गेला कसा?”
कारण विद्यार्थ्याची परीक्षा घेणाऱ्या व्यवस्थेचीही परीक्षा आता तितकीच महत्त्वाची ठरली आहे.
