मुंबई: राज्यात मराठी भाषा संवर्धनाचे धोरणात्मक निर्णय जाहीर होत असताना दुसरीकडे मराठी माध्यमाच्या शाळांवर अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षक समायोजन प्रक्रियेतील नव्या निकषांमुळे सुमारे ६०० मराठी शाळा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिक्षक समायोजनामुळे लहान शाळांवर गदा
शिक्षण विभागाने राबविलेल्या नव्या समायोजन प्रक्रियेनुसार शिक्षक पदांना मान्यता देताना शाळेच्या एकूण पटसंख्येऐवजी प्रत्येक इयत्तेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा आधार घेतला जात आहे. पूर्वी २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक या पद्धतीने पदे मंजूर होत असत. मात्र आता प्रत्येक वर्गात किमान २० विद्यार्थी नसतील तर त्या वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक पद मंजूर होत नाही.
याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण व लहान पटसंख्येच्या शाळांना बसत आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईतील माटुंगा परिसरातील एका शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवी मिळून ४५ विद्यार्थी असतानाही कोणत्याही वर्गात २० विद्यार्थ्यांची अट पूर्ण होत नसल्याने एकही शिक्षक पद मंजूर होण्याची शक्यता नसल्याचे समोर आले आहे. सध्या दोन शिक्षकांवर शाळा सुरू असली तरी सुधारित धोरणानुसार ते ‘अधिशेष’ ठरू शकतात.
१० वर्षांत १०० मराठी शाळा बंद; मुंबईत चिंताजनक स्थिती
मुंबई महानगरपालिका कडील आकडेवारीनुसार २०१४-१५ मध्ये मराठी माध्यमाच्या ३६८ शाळा कार्यरत होत्या. २०२३-२४ मध्ये ही संख्या घटून २६२ वर आली आहे. म्हणजेच गेल्या दशकात तब्बल १०० शाळा बंद पडल्या.
‘युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन (UDISE)’ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या माहितीतून ही घसरण स्पष्ट झाली आहे. सध्या बंद पडण्याच्या वाटेवर असलेल्या ५७ शाळांपैकी ३४ पश्चिम मुंबईत, १९ उत्तर मुंबईत आणि ४ दक्षिण मुंबईत आहेत.शिक्षक आणि मराठीप्रेमींच्या मते, ही केवळ शाळांची संख्या घटण्याची बाब नसून मराठी भाषेच्या भवितव्याशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे.
पालकांचा इंग्रजीकडे कल; मराठी शाळांना उतरती कळा?
मुंबई मनपाचे शिक्षण अधिकारी राजेश कंकाळ यांनी पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता कल हेही एक कारण असल्याचे नमूद केले आहे. अनेक पालक इंग्रजी शाळांना प्राधान्य देतात; प्रवेश न मिळाल्यास मराठी शाळा पर्याय म्हणून निवडतात, अशी वस्तुस्थिती आहे. मात्र मागील तीन वर्षांत मनपा मराठी शाळांतील प्रवेशसंख्येत काही प्रमाणात वाढ झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ पालकांवर दोषारोप करून चालणार नाही; मराठी शाळांमध्ये आधुनिक सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण, इंग्रजीसह द्विभाषिक अभ्यासक्रम आणि गुणवत्तापूर्ण अध्यापन यांची जोड दिल्यास पालकांचा विश्वास परत मिळवता येऊ शकतो.
शिक्षक संघटनांची मागणी; समायोजन प्रक्रिया स्थगित करा
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देत शिक्षक समायोजन प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. २०२५-२६ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी सेवकसंच मंजूर झाल्यानंतरच ही प्रक्रिया राबवावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या मुंबई विभागाने काही शाळांना देण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबतही चौकशीची मागणी केली आहे. मराठी शाळांची पदे कमी होत असताना इतर शाळांना सवलती देणे योग्य का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
भाषा धोरण आणि वास्तवातील तफावत
राज्य सरकारने शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत मराठी भाषा अनिवार्य केली आहे. तसेच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर व्यापक भाषा धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. मराठी भाषा व उद्योग मंत्री म्हणून उदय सामंत यांच्याकडे दुहेरी जबाबदारी आहे.
मात्र भाषा संवर्धनाच्या घोषणांबरोबरच मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकविण्यासाठी ठोस कृती आराखडा आवश्यक असल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
उपाययोजनांची गरज; केवळ सोहळ्यांनी प्रश्न सुटणार नाही
तज्ज्ञांच्या मते खालील उपाय तातडीने राबविणे गरजेचे आहे :
मराठी शाळांतील शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत
लहान शाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आखावे
आधुनिक सुविधा, डिजिटल शिक्षण, प्रयोगशाळा, क्रीडासाहित्य उपलब्ध करून द्यावे
मराठी + इंग्रजी अशा द्विभाषिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पर्याय विकसित करावा
शाळा बंद करण्यापूर्वी स्थानिक स्तरावर सखोल आढावा घ्यावा
मराठी अस्मितेचा प्रश्न
शाळा टिकल्या तरच भाषा टिकेल, असा सूर सर्वत्र उमटत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी समन्वयाने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.मराठी संमेलनांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यापेक्षा मराठी शाळा सक्षमीकरणासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवावेत, अशी मागणी पालक, शिक्षक आणि मराठीप्रेमींकडून होत आहे.मराठी भाषा वाचवायची असेल, तर ती शाळांपासून बळकट करावी लागेल. अन्यथा पुढील पिढीसमोर मराठीचे अस्तित्वच प्रश्नचिन्हात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
