जळगाव: अन्नपदार्थांतील भेसळ, विषारी दारूच्या घटना, शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार, मराठी माध्यमाच्या शाळांसमोरील आव्हाने आणि अनुदानित शाळांच्या समस्यांवर आमदार Satyajeet Tambe यांनी जळगाव दौऱ्यादरम्यान परखड भूमिका मांडली. रिजनल टीचर ऑर्गनायझेशन, दापोली यांच्या वतीने आयोजित महाराष्ट्र राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार, आदर्श शिक्षण भूषण पुरस्कार आणि आदर्श रत्न पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते प्रमुख उपस्थित होते.
भेसळीविरोधात कठोर कारवाईची मागणी
अन्नधान्य आणि अन्नपदार्थांमधील वाढत्या भेसळीबाबत चिंता व्यक्त करताना तांबे यांनी हा विषय अत्यंत गंभीर बनल्याचे सांगितले. पनीरमधील भेसळ तसेच एनर्जी ड्रिंक्सच्या वापराबाबतचा मुद्दा आपण यापूर्वी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता, याची त्यांनी आठवण करून दिली. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने अधिक कठोर आणि प्रभावी भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विषारी दारूच्या घटनांवर चिंता
राज्यात विविध ठिकाणी घडलेल्या विषारी दारूच्या घटनांचा संदर्भ देत त्यांनी नफेखोरीच्या हव्यासापोटी लोकांच्या जीवाशी खेळण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याची खंत व्यक्त केली. पैसा कमावण्याच्या स्पर्धेत मानवी जीवनाचे मूल्य कमी होत चालल्याचे सांगत प्रत्येक क्षेत्रात भेसळीचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
अन्न व औषध प्रशासन विभागात Tukaram Mundhe यांनी सुरू केलेल्या धाडसत्राचे स्वागत करत भेसळ करणाऱ्यांविरोधात सातत्यपूर्ण आणि कठोर कारवाईची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून कर्करोगासारख्या आजारांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारावर निशाणा
शालेय शिक्षण विभाग हा राज्यातील सर्वाधिक भ्रष्ट विभागांपैकी एक ठरत असल्याचा आरोप करत तांबे यांनी अनेक वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करून शिक्षकांचे वेतन रोखले जात असल्याचे सांगितले.
एसआयटी किंवा सीबीआय चौकशीला विरोध नसला तरी अशा चौकशींसाठी निश्चित कालमर्यादा असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चौकशीच्या नावाखाली संपूर्ण यंत्रणा ठप्प होणे आणि निर्णयप्रक्रिया रखडणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
शिक्षक, विद्यार्थी आणि संस्थांची कोंडी
नवीन शाळांना मान्यता, नवीन वर्गांना परवानगी, शिक्षक भरती, गणवेश वितरण आणि शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याचा थेट फटका विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांना बसत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मराठीसोबत इंग्रजी शिक्षणाची सांगड
काळानुरूप शिक्षण व्यवस्थेत बदल होणे आवश्यक असल्याचे सांगताना तांबे यांनी इंग्रजी ही आजच्या काळातील गरज असल्याचे स्पष्ट केले. मराठी माध्यम कायम ठेवत गणित, विज्ञान आणि इंग्रजीसारखे विषय इंग्रजी माध्यमातून शिकविण्याचा विचार सरकारने करावा, असे ते म्हणाले.सेमी-इंग्लिश शिक्षणाला अधिक प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही स्पर्धात्मक संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अनुदानित आणि जिल्हा परिषद शाळांसाठी निधीची गरज
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा ओघ कमी होत असल्याचा दावा फेटाळून लावत अनेक ठिकाणी या शाळा दर्जेदार शिक्षण देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असून अशा शाळांसाठी शालेय बसची आवश्यकता निर्माण होत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
अनुदानित शाळांच्या समस्यांबाबत बोलताना सरकारकडून वेतनासाठी निधी मिळत असला तरी पायाभूत सुविधांसाठी पुरेशी आर्थिक मदत मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. अनेक वर्षांपासून वेतनेतर अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने शाळांच्या विकासावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता
अन्नातील भेसळ, विषारी दारू, शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार आणि शाळांच्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न हे राज्यासमोरील गंभीर विषय असून सरकारने यावर दीर्घकालीन आणि परिणामकारक धोरण आखण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
