मुंबई: मुंबई विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना नियमीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोईसुविधा मिळणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत सिनेट समिती सदस्य आणि कर्मचारी संघटना यांच्या समावेत चर्चा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढकार घ्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
आज विधानभवन येथील मा. उपसभापती यांच्या दालनात मुंबई विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतन वाढ या विषयाबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल परब, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनील भिरुड, उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्डे, सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर, शीतल देवरुखकर-शेठ, आदी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचारी यांच्या सेवेचा व वेतनाबाबतचा प्रश्न महत्वाचा आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील रिक्त पदांचा सविस्तर अभ्यास करून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून या आकृतिबंधास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्तावस शासनास सादर करावा, अशा सुचनाही यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.
मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील किमान वेतन देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिले असून या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याबाबत कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना वेतनाबरोबरच इतर आर्थिक लाभ दिले जावेत, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत विद्यापीठ स्तरावर बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात यावा. याबाबत एप्रिल महिन्यात आढावा बैठक घेतली जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
विधानपरिषदेचे सदस्य तथा समितीचे प्रमुख विलास पोतनीस यांनी १३ मार्च रोजी विधानपरिषद सभागृहात तारांकित प्रश्न क्रमांक १७०६७ अन्वये प्रश्न मांडला होता. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात या प्रश्नाबाबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगानेच आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या विषयावर विद्यापीठ व्यवस्थापन समितीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत आ. अनिल परब यांनी मांडले. आ. विलास पोतनीस आणि आ. सुनील शिंदे यांनी याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांची बाजू अधिसभा सदस्य शीतल शेठ आणि प्रदीप सावंत यांनी मांडली.
