दोषमुक्तीचा अर्ज उच्च न्यायालयाकडून फेटाळला
नाशिक: युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या कथित ४० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळा व कागदपत्रांतील फेरफार प्रकरणात अरविंद पाटील निलंगेकर यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन खटल्याची सुनावणी पुढे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला असल्याने या घडामोडीकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.
नेमके प्रकरण काय?
सन २००९ मध्ये मे. व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि. या कंपनीला युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या दोन बँकांकडून सुमारे ४० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. या कंपनीचे संचालक आशिष मारवा आणि प्राजक्ता मारवा असल्याचे प्रकरणातील माहितीत नमूद आहे. कर्जासाठी संभाजी पाटील आणि अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी इतर सहमालकांच्या संमतीने त्यांची स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवल्याचे सांगण्यात येते.
या गहाण मालमत्तेमध्ये निलंगा येथील सर्वे क्रमांक २८९/अ मधील आठ हेक्टर जमिनीचा समावेश होता. मात्र, शिरूर अनंतपाळ येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात ३० जुलै २००९ रोजी नोंदविण्यात आलेल्या मूळ गहाणखताच्या पृष्ठ क्रमांक १७ आणि २९ मध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मदतीने सर्वे क्रमांक २८९/अ ऐवजी सर्वे क्रमांक ५-अ मधील केवळ ७४० चौरस फूट क्षेत्रफळाची मालमत्ता गहाण असल्याचे दर्शविण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.
या कथित फेरफार आणि कर्जप्रकरणातील अनियमिततांबाबत सीबीआयने तपास केला असून, त्यातून संबंधित आरोपींच्या भूमिकेचा प्रश्न न्यायालयासमोर आला.
कर्जफेड झाली, तरी गुन्हेगारी जबाबदारी संपत नाही
या प्रकरणात कंपनीने बँकांचे २५.५० कोटी रुपये वन-टाइम सेटलमेंटच्या माध्यमातून भरल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला होता. मात्र, कर्जाची परतफेड किंवा बँकेशी झालेली तडजोड यामुळे कथित बनावटगिरी, फसवणूक आणि कट यांसारख्या गुन्ह्यांची जबाबदारी आपोआप संपत नाही, अशी भूमिका सीबीआयने मांडली.
मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी व्हॅल्युअरला कागदपत्रे सादर करणे, प्रत्यक्ष जागेच्या पाहणीवेळी उपस्थित राहणे आणि कर्जासंबंधी इनपुट फॉर्मवर स्वाक्षरी करणे, या बाबींच्या आधारे अरविंद पाटील निलंगेकर यांच्या भूमिकेबाबत प्रथमदर्शनी गंभीर संशय निर्माण होत असल्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा ठरला.
उपलब्ध माहितीनुसार, या टप्प्यावर आरोपींना खटल्यातून मुक्त करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळण्यात आला.
जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर कथित कर्ज घोटाळा प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सहकार क्षेत्रात या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.
सहकारी बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि विश्वासार्हता यांना महत्त्व असते. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित न्यायालयीन प्रकरणाची वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची उत्सुकता मतदारांमध्ये निर्माण होऊ शकते
दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळणे म्हणजे आरोपी दोषी ठरल्याचा अंतिम निर्णय नव्हे. या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता न्यायालयीन खटल्यात निश्चित होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अधिकृत प्रत आणि त्यातील अचूक निरीक्षणे तपासूनच न्यायालयीन निष्कर्षांचा अंतिम संदर्भ देणे आवश्यक आहे.
