मुंबई: जगभरात सर्वच देशांनी मान्य केलेली शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी विविध देशातील शासनकर्ते आणि विविध लोकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतातही अनेक पातळ्यांवर यामध्ये काम करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विशेषतः पर्यावरण, टेकड्यांच्या नाशाकडे जात असलेली विकास प्रक्रिया, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, जलव्यवस्थापन अशा विषयांवर भारतात काम सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यामध्ये राज्य सरकारच्या पातळीवर काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी सामाजिक जाणीव ठेवून प्रकर्षाने पुढे यावे, असे आवाहन आज महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे केले.
एम आय टी पुणे, स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट द्वारा मुंबईत आयोजित राष्ट्रीय विधायक परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी आज विशेष परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. त्यात त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, या विषयात महाराष्ट्रात काम सुरू झाले असून अधिक प्रमाणात काम होण्याची आवश्यकता आहे. शहरी भागात सुरू असलेल्या पर्यावरण विरोधी कारवाया, निसर्गाचे नुकसान करणारे प्रकल्प यांना जनता विरोध करणारच. आपणही त्यात योग्य भूमिका घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही लढ्यात प्रभावी भूमिका घेतली पाहिजे.
डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी जलप्रदूषण, नद्यांचे पुनरुज्जीवन विषयावर आणखी काम करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज व्यक्त केली. अनेक सहभागी आमदारांनी जलप्रदूषण, जलसंवर्धन, पर्यावरण विषयात काम सुरू करण्याची आणि शासन स्तरावरून अधिक काम करण्यासाठी पुढे येण्याची तयारी दर्शविली.
या परिसंवादात महाराष्ट्र विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उत्तराखंडचे विधान सभा सदस्य आ. किशोर उपाध्याय, जम्मू काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता यांनी संचालन केले. तर झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, ओरिसा, कर्नाटक आदी राज्यातून आमदार सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रातून नरेंद्र दराडे, सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा तर प्रसिद्ध जलतज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह राणा यांनीही आपले विचार मांडले.
