मुंबई: चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना उच्च शिक्षणाशी संबंधित कामांसाठी नागपूरला जावे लागू नये, यासाठी चंद्रपूर येथे उच्च शिक्षण विभागाचे स्वतंत्र संयुक्त संचालक (जॉइंट डायरेक्टर) कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, तो मंजूर होईपर्यंत नागपूरचे संयुक्त संचालक आठवड्यातून एक दिवस चंद्रपूर येथे उपस्थित राहतील, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
नियम ९२ अंतर्गत झालेल्या अर्धा तास चर्चेदरम्यान सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. चर्चेत जगन्नाथ अभ्यंकर आणि परिणय फुके यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांतील नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील एक-दोन महिन्यांत याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रलंबित ‘कॅश’ प्रकरणांसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर १,४४७ पैकी १,४२१ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. संबंधित विद्यापीठातील ५५ पैकी ४५ प्रकरणे निकाली निघाली असून उर्वरित प्रकरणांसाठीही पुन्हा पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील ३९ कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी १३ मुलींच्या महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, डोंगराळ भागातील, अल्पसंख्याक आणि इतर विशेष श्रेणीतील महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील बहुतांश प्रलंबित अनुदानाचे प्रश्न मार्गी लागतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
