मढ-वर्सोवा पुलास महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (MCZMA) मान्यता…
मुंबई: बहुप्रतिक्षित मढ-वर्सोवा पुलास ‘महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (MCZMA)’ नुकतीच मान्यता मिळाल्याने पुल बांधणीसाठी कंत्राट प्रक्रियेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
पुलाच्या कामास ‘महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (MCZMA)’ मान्यता मिळाल्यानंतर माजी मंत्री आणि मालाड-पश्चिम विधानसभेचे आमदार अस्लम शेख यांनी ट्विट करुन याबाबत आनंद व्यक्त करत एका दशकाहून जास्त काळ आपण सर्वांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना आलेलं हे यश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा पुल ०१.०५ कि.मी. लांबीचा आणि २७.०५ मीटर रुंद असेल. तसेच जवळपास रु. ७०० कोटी खर्च करुन हा पुल बांधण्यात येणार आहे. मढ ते वर्सोवा थेट सार्वजनिक वाहतुकीचा एकमेव मार्ग म्हणजे फेरी सेवा. ही फेरी सेवा देखील चार महिने चालू राहते. पश्चिम दृतगती महामार्ग किंवा स्वामी विवेकानंद मार्ग असे दोन अन्य वाहतूकीचे पर्याय प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहेत. मढ आयलंड आणि वर्सोवा दरम्यानचे २२ कि.मी अंतर स्वामी विवेकानंद मार्गाने कापण्यासाठी रहदारीच्या स्थितीनुसार साधारणपणे ४५-९० मिनिटे एवढा वेळ लागतो. हा पूल कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ सात ते दहा मिनिटांवर येईल.
मालाड पश्चिमेकडील मढ परिसर आणि अंधेरीतील वर्सोवा हा भाग सागरी किनारपट्टीने वेढलेला आहे. त्यामुळे या भागांत प्रवास करण्यासाठी सागरी बोट वाहतुकीचा वापर होतो. परंतु ही जल वाहतुक अधिक जलद करण्यासाठी मढ ते वर्सोवा असा जलवाहतुक पुल बांधला जाणार आहे. या नव्या पुलामुळे दोन्ही भागांतील नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग, मच्छीमार बांधव, व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.
मढ या भागातून शहरी भागात किंवा रुग्णांना तात्काळ रुग्णालयामध्ये न्यायचे असल्यास खूप वेळ लागतो. परंतु हे पुलांचे जाळे पसरले तर वाहतुकीतील अडथळे दुर होणार आहेत. मच्छीमार बांधवांना मढ भागातून ससून डॉक यार्ड किंवा अन्य मासेबाजार गाठण्यासाठी रस्ते मार्गाने जाण्यासाठी चार ते पाच तास लागतात. मात्र नव्या पुलांची व्यवस्था झाली तर येथील नागरिकांचे ७५ टक्के वेळ, इंधन, मनुष्यबळ वाचणार आहे. तसेच प्रदुषण रोखण्यास मदत होईल.
