नाशिक: राज्यातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर योजना आणि निर्णयांचा धडाका लावला होता.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरपंच, उपसरपंचांना दिले जाणारे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीसुद्धा सरपंचांच्या मानधनात वाढ केली होती. परंतु ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मानधनात गेली अनेक वर्षांपासून वाढ झालेली नसून त्यांची केवळ 200 रुपये बैठक भत्त्यावर बोळवण केली जात आहे. शासन सरपंच, उपसरपंचांवर मेहरबान, मग आमच्यावरच अवकृपा का? असा सवाल ग्रामपंचायत सदस्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सरपंच व उपसरपंच यांच्याप्रमाणेच गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत सदस्यदेखील कामकाज करत असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांना सन्मानपूर्वक मानधन मिळायला पाहिजे. यासाठी शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला आहे. परंतु त्याची अद्यापही दखल घेतली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांना केवळ २०० रुपये बैठक भत्त्यावर समाधान मानावे लागत आहे. शासनाने सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट केले, त्याला कोणत्याही सदस्यांनी विरोध न करता या निर्णयाचे स्वागतच केले. परंतु शासनाने ग्रामपंचायत सदस्यांचा विचार करून मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्यांनी केली आहे.
ग्रामपंचायतींतील सदस्यांवर अन्याय…
एका ग्रामपंचायतीमध्ये ७, ९, ११, १३ किंवा १७ असे ग्रामपंचायत सदस्य असतात. राज्यात एकूण २७,९५१ ग्रामपंचायती आहेत, मात्र शासनाने याचा विचार न करता केवळ सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ केली. हा ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांवरील अन्याय नाही का, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
गंगाधर निखाडे, दिंडोरी तालुकाध्यक्ष, सरपंच परिषदशासनाने सरपंच व उपसरपंच यांच्याप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांचा विचार करून त्यांचीही मानधन वाढ करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत. गावागाडा चालविताना सर्वच सदस्य काम करतात, त्यांनाही मानधन मिळायला हवे,मनोज निकम, ग्रामपंचायत सदस्यग्रामपंचायत सदस्यांना किमान तीन हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. राज्य सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामपंचायत सदस्यांसोबत भेदभाव करीत आहे. गावचा विकास साधताना सर्वच सदस्य काम करतात.
