मुंबई( प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत सन २०२६ मध्ये राबविण्यात आलेल्या पशुवैद्यकीय अधिकारी वर्ग-१ यांच्या नियतकालिक बदली प्रक्रियेविरोधात राज्यातील १०० हून अधिक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (MAT) याचिका दाखल केल्या आहेत. हि बदली प्रक्रिया मनमानी, अपारदर्शक, भेदभावपूर्ण आणि समान संधीच्या तत्त्वाला बाधा आणणारी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या बदली प्रक्रियेसाठी राबविण्यात आलेली समुपदेशन पद्धत, उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रिक्त पदांची संख्या, अधिकाऱ्यांचा प्राधान्यक्रम, पात्र अधिकाऱ्यांच्या यादीतील बदल आणि काही अधिकाऱ्यांना कथितरीत्या देण्यात आलेले अतिरिक्त पर्याय अशा अनेक मुद्द्यांवर याचिकांमध्ये गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
समुपदेशन पद्धतीच्या वैधानिक आधारावर प्रश्न…
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वर्ग-१ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी समुपदेशन अर्थात ‘काउन्सेलिंग’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. मात्र, ही पद्धत नेमक्या कोणत्या शासन निर्णयानुसार, नियमांनुसार किंवा वैधानिक तरतुदीनुसार राबविण्यात आली, याबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
समुपदेशनाची प्रक्रिया राबविताना सर्व अधिकाऱ्यांना समान संधी, समान निकष आणि पारदर्शक पद्धत उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्ष प्रक्रियेत तसे झाले नसल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
४०९ अधिकारी आणि केवळ ४०९ पदे
समुपदेशनासाठी ४०९ अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले आणि त्यांच्यासाठी नेमकी ४०९ पदेच उपलब्ध करुन देण्यात आली. त्यामुळे प्राधान्यक्रमातील सुरुवातीच्या अधिकाऱ्यांना शेकडो पदांमधून निवड करण्याची संधी मिळाली, तर शेवटच्या क्रमांकावरील अधिकाऱ्यांसमोर केवळ एकच पद किंवा अत्यंत मर्यादित पर्याय शिल्लक राहिला.
सर्व अधिकाऱ्यांना समान संधी देण्यात आली असे म्हणता येईल का…? असा मूलभूत प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. निवडीची प्रत्यक्ष संधी ही प्रत्येक अधिकाऱ्यासाठी सारखी नसल्यामुळे ही प्रक्रिया ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’च्या तत्त्वाविरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दोन हजारांहून अधिक पदे रिक्त; तरी केवळ ४०९ पदांचाच समावेश…?
राज्यात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दोन हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. असे असतानाही बदलीच्या समुपदेशनासाठी केवळ ४०९ रिक्त पदेच उपलब्ध करुन देण्यात आली. उर्वरित रिक्त पदे कोणत्या प्रशासकीय निकषावर समुपदेशन प्रक्रियेतून वगळण्यात आली, त्या पदांवर नियुक्ती किंवा पदस्थापनेबाबत कोणती योजना होती आणि सर्व रिक्त पदांची माहिती अधिकाऱ्यांना का देण्यात आली नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अनेक अधिकाऱ्यांच्या पसंतीच्या जिल्ह्यांमध्ये किंवा विभागांमध्ये रिक्त पदे अस्तित्वात असतानाही ती समुपदेशनाच्या यादीत दाखविण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवाविषयक, कौटुंबिक आणि वैयक्तिक परिस्थितीनुसार पद निवडण्याची संधी मर्यादित झाल्याचे याचिकांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
अपात्र ठरविलेले १४१ अधिकारी नंतर पात्र कसे…?
याचिकाकर्त्यांनी बदलीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांच्या यादीत करण्यात आलेल्या बदलावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ३१ मे २०२६ रोजी नियतकालिक बदलीसाठी पात्र नसलेल्या १४१ अधिकाऱ्यांना २३ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नव्या यादीत पात्र घोषित करण्यात आले.
त्यानंतर २६ जून रोजी पुणे येथील आयुक्तालयात संबंधित अधिकाऱ्यांचे समुपदेशन घेण्यात आले आणि ३० जून रोजी त्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांना अचानक पात्र ठरविण्यामागील निकष काय होते, आधीच्या यादीत ते अपात्र का होते आणि नंतर कोणत्या नियमाअंतर्गत पात्र करण्यात आले, याबाबत न्यायालयीन तपासणीची मागणी करण्यात आली आहे.
काही अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पर्याय दिल्याचा दावा…
समुपदेशनासाठी अधिकृतपणे ४०९ पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र, या अधिकृत पर्यायांव्यतिरिक्त काही ठराविक अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पदांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा आरोपही याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
हा दावा सिद्ध झाल्यास सर्व अधिकाऱ्यांसाठी एकसमान निकष लागू करण्यात आले होते का…? काही अधिकाऱ्यांना विशेष लाभ देण्यात आला का…? आणि समुपदेशन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यात आली का…? असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
सर्व पदे आणि रिक्त जागांची माहिती एकाच वेळी सर्व अधिकाऱ्यांसमोर ठेवणे अपेक्षित असताना, काहींना वेगळे किंवा अतिरिक्त पर्याय देण्यात आले असल्यास तो समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ठरु शकतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
दुर्गम आणि आदिवासी भागातील सेवेचा प्राधान्यक्रमात विचार नाही…?
अवघड, दुर्गम आणि आदिवासी भागात दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सेवेची योग्य नोंद घेण्यात आली नसल्याचा गंभीर आक्षेपही नोंदविण्यात आला आहे. काही अधिकाऱ्यांनी दुर्गम आणि आदिवासी भागात सुमारे १३ वर्षे सेवा बजावूनही त्यांना अपेक्षित प्राधान्यक्रम देण्यात आला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नियमानुसार सुरुवातीच्या क्रमांकावर स्थान मिळणे अपेक्षित असलेल्या काही अधिकाऱ्यांचे नाव ४०० नंतरच्या क्रमांकावर गेल्याचे याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
त्यामुळे समुपदेशनावेळी त्यांच्यासमोर व्यवहार्य किंवा पसंतीचे पर्याय शिल्लक राहिले नाहीत. परिणामी, अनेकांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध दूरच्या किंवा गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली स्वीकारावी लागल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विभागाबाहेरील बदल्यांवरही आक्षेप…
पशुसंवर्धन विभागात दीर्घकाळापासून अधिकाऱ्यांच्या विभागाबाहेरील बदल्या शक्यतो टाळण्याची प्रशासकीय पद्धत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, यंदाच्या प्रक्रियेत अनेक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध विभागाबाहेरील जिल्ह्यांमध्ये किंवा दूरच्या ठिकाणी बदली देण्यात आली.
पूर्वीची प्रशासकीय पद्धत बदलण्यात आली असल्यास त्यामागील कारणे आणि अधिकृत धोरण स्पष्ट करण्यात आले का, तसेच सर्व अधिकाऱ्यांबाबत एकसमान धोरण वापरण्यात आले का, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
कुटुंब, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्यविषयक अडचणींकडे दुर्लक्ष…?
बदली प्रक्रिया राबविताना अधिकाऱ्यांची कौटुंबिक परिस्थिती, मुलांचे शिक्षण, वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी, पती-पत्नींची वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेली सेवा, गंभीर आजार आणि आरोग्यविषयक अडचणी यांचा पुरेसा विचार झाला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अनेक अधिकाऱ्यांना अचानक कुटुंबापासून शेकडो किलोमीटर दूर जावे लागल्याने त्यांच्यावर आर्थिक, कौटुंबिक आणि मानसिक ताण निर्माण झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक अडचणींसाठी प्रभावी हरकत निवारण व्यवस्था उपलब्ध नव्हती किंवा हरकतींचा योग्य विचार झाला नाही, असाही आरोप करण्यात आला आहे.
संविधानातील कलम १४ आणि १६च्या उल्लंघनाचा दावा…
याचिकांमध्ये भारतीय संविधानातील कलम १४ अंतर्गत असलेले कायद्यासमोरील समानतेचे तत्त्व आणि कलम १६ अंतर्गत सार्वजनिक सेवेत समान संधीचे तत्त्व यांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.त्यासोबतच नैसर्गिक न्याय, प्रशासकीय पारदर्शकता, कारणमीमांसा, समान निकष आणि सर्वांसाठी समान संधी या मूलभूत तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
संपुर्ण बदली प्रक्रियेची कायदेशीरता, समुपदेशनासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पदांची निवड, प्राधान्यक्रम निश्चिती, पात्र अधिकाऱ्यांच्या यादीतील बदल आणि बदली आदेशांची वैधता यांची न्यायालयीन छाननी करून आवश्यक तो दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष…
या प्रकरणावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात सुनावणी होणार असून, पशुसंवर्धन विभागाकडून न्यायालयासमोर बदली प्रक्रियेची कारणे, नियम, निकष आणि प्रशासकीय भूमिका स्पष्ट केली जाण्याची अपेक्षा आहे. याचिकांमध्ये करण्यात आलेले आरोप अद्याप न्यायप्रविष्ट असून, त्यावर न्यायाधिकरणाचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाची अधिकृत बाजू समोर आल्यानंतरच या प्रक्रियेचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील पशुवैद्यकीय अधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी संघटना आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे. न्यायाधिकरणाचा निर्णय केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांपुरता मर्यादित न राहता, भविष्यातील शासकीय बदली प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि समान संधीच्या निकषांवरही महत्त्वपूर्ण परिणाम करणारा ठरु शकतो.
याचिकांमधील प्रमुख आक्षेप…
समुपदेशन पद्धतीच्या वैधानिक आधाराबाबत अस्पष्टता
४०९ अधिकाऱ्यांसाठी केवळ ४०९ पदे उपलब्ध
दोन हजारांहून अधिक रिक्त पदांपैकी बहुतांश पदे वगळल्याचा दावा
पसंतीच्या जिल्ह्यात रिक्त पदे असूनही पर्याय न दिल्याचा आरोप
आधी अपात्र असलेल्या १४१ अधिकाऱ्यांना नंतर पात्र ठरविण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न
काही अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध करुन दिल्याचा दावा
दुर्गम आणि आदिवासी भागातील दीर्घ सेवेचा योग्य विचार न झाल्याचा आरोप
अधिकाऱ्यांना इच्छेविरुद्ध विभागाबाहेर बदली
कौटुंबिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक कारणांकडे दुर्लक्ष
संविधानातील कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन झाल्याचा दावा
